बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले जग्गा धितो/बन्धकमा राखेर ऋण दिन बन्द गरेका छन् । सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू-उपयोग नियमावली-२०७९ले नियमावली अुनसार वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रुपमा रोक्का राख्न छोडिएपछि ऋण दिन बन्द भएको हो ।

नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार रोक्का राख्न छाडेका हुन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार मनित्रपरिषदबाट पारित भएको नियमावली अनुसार अब वर्गीकृत नभएका जग्गा धितो रुपमा राख्न नसकिने देखिएको छ ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू उपयोग योजना बनाएका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण अब कहिलेसम्म जग्गा धितोमा राख्न रोकिने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पात्राचार गर्दै खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नपर्ने भन्दै निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले तोकिएअनुसारको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै धितो वा बन्धकका रुपमा जग्गाको कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशनका कारण मालपोत कार्यालयले अहिलेकै अवस्थामा धितोका जग्गालाई रोक्का राख्न अस्वीकार गरेका हुन् । रोक्का नहुने भएपछि बैंकहरुले प्रक्रिया पुरा गरेका ऋण पनि जारी गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदबाटै यो निर्णय भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न बैंकहरूले पहल थालिसकेका छन् ।

सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत देशभरका जग्गालाई प्रयोग र प्रयोजनका आधारमा १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने व्वस्था गरेको थियो । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन भएको क्षेत्रमा नियमावली बमोजिम वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्र उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

नियमावलीमा तोकिएका जग्गा निम्नअनुसार छन्–
१. कृषि क्षेत्र
२. आवासीय क्षेत्र
३. व्यावसायिक क्षेत्र
४. औद्योगिक क्षेत्र
५. खानी तथा खनिज क्षेत्र
६. वन क्षेत्र
७. नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र
८. सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र
९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र
१०. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र