तराई मधेशका जिल्लामा यतिखेर धान रोपाईको चटारो छ । वर्षा लागेसँगै धान रोपाईले थप गति लिने भएको छ । मजदूर अभावमा धान रोपाई गर्नमा कठिनाईको सामना गर्नुपरिरहेको किसानलाई सबैभन्दा बढी तनाब मल अभावले दिएको छ । धान रोपाई जसोतसो गरेपनि मल कहाँबाट व्यवस्थापन हुन्छ भने चिन्ताले किसानलाई पिरोलेको छ । धान रोपाईका बेला सरकारले मल आपूर्ती गर्न सफल नभएपछि किसानले वर्षेनी अभावको सामना गर्नुपरेको छ । २ हजारको मल ४ हजारमा खरिद गर्न बाध्य छन् । देशमा तीन तहको सरकार गठन भएपनि किसानले भने मलको अभावमा कुनै सहजता महशुस गरेको छैन् । कुनै सरकार मलको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन् । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेपनि त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन् । व्यवहारमा त दिनैपिच्छे किसान मलको लागि तर्सेको छ । मल विना गरिएको रोपाई कारगर नहुने पक्का छ । तर, पनि किसानले खेत बाँझो राख्न चाहदैनन् । जसोतसो धान रोपाई गरेर किसानले कतैबाट मलको उपाय हुने आशमा छन् । सरकारले केही महिनादेखि मल ल्याउन गरेको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन् । जसले गर्दा मल खरिदमा किसानको सहज पहुँच भएको छैन् । सहकारीमार्पmत मल विक्रि गर्ने सरकारी नीतिले पनि किसानलाई थप आर्थिक भार दिने गरेको छ । सुहकारीले विभिन्न बहानामा झण्डै दोब्बर दरमा मल किसानलाई विक्रि गरेको छ । अनुगमन गर्ने निकाय निष्क्रिय छन् । जसले गर्दा उपलब्ध मल खरिद गर्न पनि किसानले दोब्बर मुल्य तिर्नुपरेको छ । तुलनात्मक रुपमा भारतको सीमावर्ती बजारमा पाइने मल खरिद गरेर ल्याउँदा सुरक्षानिकायले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । नेपालमा दोब्बर मुल्यमा नलिए भारतबाट ल्याएको मल सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिने जोखिम हुँदा किसान चौतर्फी अभावको मार झेल्नुपरेको छ । बजेटमार्पmत सरकारले मलको सहज आपूर्ती गर्ने भनेपनि त्यो किसानको लागि घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारले अन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न चाहेको हो भने किसानलाई मल, मजदूर र सिचाईको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । होइन भने अन्नमा परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै जाने नै छ ।