जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई भरणपोषण भत्ता दिने भएको छ । भरणपोषण भत्ता वापत शहीद परिवारलाई मासिक २१ हजारका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमार्फत् मासिक आर्थिक सहयोगसँगै शहीदका सन्तानलाई अध्ययनका लागि छात्रबृत्तिसमेत दिन लागेको हो ।

भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्तिको लागि प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचनामार्पmत दरखास्त आव्हान गरेको छ । असार १० गते सामाजिक संजालमार्पmत दरखास्त आव्हानको सूचना जारी गरेपनि त्यो सार्वजनिक भने १६ गते मात्र भएको हो ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनाको समयसीमा असार १७ गतेसम्म राखिएको हो । तोकिएको समयसीमा भित्र शहीद आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई आवश्यक कागजात पेश गर्न भनिएको छ ।

भरणपोषण भत्ता लिनका लागि शहीद परिवारलाई शहीद घोषणा भएको प्रमाण पत्र, शहीद र आश्रीत व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, शहीदको एकाघरका पति÷पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, आमा, बुवा भएको स्थानीय तहबाट नाता प्रमाणित, ‘क’ वर्गको बैंकमा रहेको खाता नम्बर र पान नम्बर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छात्रवृत्ति पाउनका लागि शहीद भएको घोषणा पत्र, स्थानीय तहबाट फोटोसहतको शहीदको छोरा वा अविवाहित छोरी रहेको नाता प्रमाणित, विद्यालयको सिफारिस, नागरिकता वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि, ‘क’ वर्गको बैंकको खाता नम्बर र पान नम्बर बुझाउनुपर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका संयोजकसमेत रहेका गृह तथा संचारमन्त्री भरत साहले यही महिनादेखि भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्ति वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

उनका अनुसार शहीद परिवारको भरणपोषण तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि तयारी भइसकेको छ ।

यो कार्यविधि अनुसार मधेश आन्दोलन तथा जनयुद्धमा शहीद भएकामध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न परिवारलाई मासिक २१ हजार प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै, शहीदका सन्तानलाई कक्षा १ देखि ६ सम्म अध्ययन गर्न १६ हजार र ७ देखि १२ सम्मको अध्ययन गर्नेलाई १८ हजार वार्षिकरुपमा एकमुष्ठ छात्रवृत्ति दिइने मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई भरणपोषणा भत्ता र छात्रवृत्तिको लागि एक करोड बजेट छुट्टयाएको छ । छात्रवृत्तिको लागि छुट्टै २० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ भने मधेश आन्दोलनको क्रममा गंभिर घाइते भएर अशक्त भएकोलाई ५० हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्न २० लाख बजेट रहेको छ ।

कार्य विधि अनुसार गएको जेठ १५ देखि असार मसान्त गरी डेढ महिनाका भत्ता र छात्रवृत्ति दिने तयारी रहेको मधेशी शहीद प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक छटु चौधरीले बताए ।

चौधरीका अनुसार सबै शहीद परिवारलाई भत्ता वितरण गर्न एक करोड अपुग हुने भएको छ । मधेश आन्दोलनका ६२ र जनयुद्धका ५ सय ३८ गरी ६ सय शहीद परिवार छन् । ६ सय शहीद परिवारलाई एक महिनाको भत्ता १ करोड २६ लाख हुन्छ ।

डेढ महिनाको भत्ता मात्र १ करोड ८९ लाख हुने छ । ६ सय मध्ये ५० प्रतिशत शहीद परिवारले मात्र डेढ महिनाको भरणपोषण भत्ता पाउने भएका छन् । प्रदेशका सबै शहीद परिवारलाई एकै पटक दिनको लागि बजेट पर्याप्त नरहेकाले गरिब र विपन्न परिवारलाई मात्र वितरण गर्ने तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक चौधरीले बताए ।

भरणपोषण भत्ता लिनको लागि बिहीबारसम्म २२ वटा दरखास्त मात्रै दर्ता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

यसै वर्ष संचालनमा आएको मधेशी शहीद प्रतिष्ठानमा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारका सदस्य समेत सदस्य छन् । प्रतिष्ठानले यस वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाएको थियो भने फागुन महिनामा माओवादीले जनयुक्त दिवस मनाउँदै नगद वितरण गरेको थियो । मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई जनही तीन लाखको दरले आर्थिक सहयोग गरिएको थियो । यसअघि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल माघ ५ गते लहानमा आयोजित बलिदानी दिवसमा शहीद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिएका छन् । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारको जीवनयापनको लागि भैंसी समेत वितरण गरेको थियो । मधेश आन्दोलनको जगमा खडा मधेश प्रदेश सरकारले शहीदको सम्मानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै आएको छ । मधेश सरकार गठन भएको तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई आर्थिक सहयोग र सम्मान गर्दै आएका थिए भने गत वर्ष नेकपा माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि जनयुद्धमा शहीद भएको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग र सम्मान गरिएको छ ।