भू–उपयोग नियमावली खारेजको माग

काठमाण्डौ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली तत्काल खारेजको माग गरेको छ ।

बबरमहलमा शनिवार र आइतवार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले जेठ २३ मा जारी नियमावलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘यो नियमावली अत्यन्त अव्यवहारिक तथा षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको हो र यो हाम्रो संस्कृतिमाथिको प्रहार हो,’ लोसपाले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरीब किसानको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपले प्रभाव पार्न सक्ने छ । बिहेवारी, पठनपाठन, व्यवसायमा समेत यस नीतिले नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था रहेको लोसपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनावश्यक रुपमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आवासका लागि ८ धुर तथा खेतीयोग्य जग्गा २ कठ्ठाभन्दा कम कित्ताकाट नगर्ने, अझ हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा धितो राख्न सक्ने प्रावधानले भ्रष्टाचार मौलाउने र वित्तीय संकटसमेत उत्पन्न हुने लोसपाको बुझाइ छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन पनि पारित गरेको छ ।

लोसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अन्तरिम विधान, २०७८ संशोधनसहित पारित गरेको हो ।

विधान संशोधन समितिमा नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, सवेन्द्रनाथ शुक्ल र जय निशान्त रहेका थिए ।

लोसपाले वर्षाका कारण धानखेतीमा क्षति बेहोर्नु परेको किसानलाई राहत उपलब्ध गराउनका साथै मलखाद्य तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अकासिएको महंगीप्रति सरकार निरीह र उदासीन रहेको बताउँदै लोसपाले असार २७ गते सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारीमा जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरे पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै लोसपाले तत्काल जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।