जनकपुरधाम । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले असार महिनामा रकमान्तर गरेर बजेट आप्mनो गृह जिल्लामा लगेको आरोप लागेपछि उपसभामुख उपमा कुमारी देवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमाथि छलफलो लागि सोमबार दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी अर्थमन्त्री साह विरुद्ध आक्रमक भएका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले सुरुमै अर्थमन्त्री साहले लगेको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय छानवीन समिति गठनको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री साहले लगेको २० करोड रुपैयाँको प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया, सशर्त अनुदानमा मन्त्रीले गरेको मनोमानी, जनता आवास कार्यक्रमको अनुगमन र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गरिएको तालाबन्दीको छानवीन गर्न सभामुख सरोज कुमार यादवले उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा सबै दलका प्रतिनिधित्व रह्ने गरी ८ सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । सभामुख यादवले १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरि उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिको सदस्यहरुमा विन्देश्वरप्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोककुमार यादव, किशोरी साह कमल, रामकुमार यादव र सावित्री देवी साह रहेकी छन् ।

सोमबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले अर्थमन्त्री माथि लागेको आरोपको जवाफ सप्रमाण नआएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सचेतक साहले बैठकमा असारे विकासको नाममा अनियमितताको विषय उठाउँदै छानविनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।

२० करोड बजेट रकमान्तर प्रक्रियाको छानवीन हुनुपर्ने छ, सचेतक साहले भने–सशर्त अनुदानमा पनि अर्थमन्त्री साहले मनोमानी गरेका छन् ।

मन्त्री साहले आपूm खुशी गाउँपालिकालाई बढी र नगरपालिकालाई कम बजेट दिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ सय ३६ पालिकालाई समान रुपले हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

इतिहासमै पहिलो पटक कुनै मन्त्रालयमा तालाबन्दी भएकोले यसको पनि समितिले छानवीन गर्ने सचेतक साहले बताए । बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरुले भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

समितिले रकमान्तर, स्थानीय तहमा दिएको अनुदान रकम, जनता आवास कार्यक्रम र भुमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा लगाइएको ताल्चालगायत विषयमा अनुगमन तथा छानविन गरि १५ दिनमा सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि स्थानीय एक पत्रिकाले अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले नियम कानुनविपरीत आफ्नो जिल्लामा रकम निकासा गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसको मन्त्रालयले कुनै खण्डन नगरेको भन्दै लोसपाका सांसदहरूले मन्त्रीका जवाफ मागेका थिए ।

मन्त्री साहले सिँचाइ कार्यालय सप्तरीले भौतिक विकास मन्त्रालयलाई जेठ १६ मा निर्णय गरेर पठाएपछि मात्र अर्थमन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरेको जवाफ दिएका थिए ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमाथि छलफलको लागि सोमबारदेखि बैठक सुरु भएको छ ।

यही असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी आव ०७९÷०८० का लागि रु ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले अर्काे सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । १९ दिनपछि बसेको बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । असार २१ गते मंगलबार(आज) दिउँसो बस्ने बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयलये जनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर