जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना परिसर (मधेश भवन) नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा पहिचान, प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले प्रशासनिक संरचनाको लागि मधेश भवन नै उपयुक्त रहेको अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई मंगलबार हस्तान्तरण गरेको हो ।

मधेस प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान तथा प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । सो समितिले सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात तयार पारेकोे प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरिएको समितिका संयोजकमन्त्री यादवले बताए ।

समितिले राजधानीको मूल संरचनाको लागि हाल प्रदेश सरकारको मुख्यालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरलाई नै प्राथमिकतामा राखी राजधानीभित्रका अन्य सार्वजनिक तथा गुठी अधिनस्थ जग्गालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको मन्त्री यादवले बताए ।

जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरलाई प्रशासनिक केन्द्र, चरण विकासको जग्गा तथा हाल प्रदेशसभा भवन रहेको क्षेत्रको जग्गामा अभाव क्षेत्र लगायतका अन्य संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनलाई आउने मन्त्री परिषदको बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरी साउन पहिलो सातादेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालिने बताए ।

मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागी जग्गा पहिचान, प्राप्ती तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि गठित अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आफ्नो प्रतिवेदक हस्तान्तरण गरेको छ ।

जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी घोषणागरि सकेपछि सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान तथा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सरोकारबालाहरु संगको छलफल पश्चात आफनो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

समितिले राजधानीको मुल संरचनाको लागी जचुकाली परिसरलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखि राजधानी भित्रका अन्य सार्वजनिक तथा गुठी अधिनस्त जग्गाहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले बताए ।

उनले जचुकाली परिसरलाई प्रशासनिक केन्द्र, चरण विकासको जग्गा तथा हाल प्रदेश सभा भवन रहेको क्षेत्रको जग्गामा अभाव क्षेत्र लगायतका अन्य संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनलाई आउने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरि साउन पहिलो सातादेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालिने जानकारी गराए ।