एक महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्न गृहमन्त्रीहरुको अल्टिमेटम

मो. इन्तेखाब आलम

जनकपुरधाम । सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनकपुरमा बिहीबार सम्पन्न गृह(आन्तरिक मामिला) मन्त्री स्तरीय अन्तर प्रदेश भेलाले ७ बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका गृह मन्त्रीहरुले साउन महिना भित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धि ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरि प्रदेशलाई हस्तारण गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

भेलाले प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार मानेर संघीय सरकारले आगामी श्रावण मसान्त भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई अग्रसर हुनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधान विपरित भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकि १३ वटै जिल्लाको शान्ती सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकील कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्वन्धि अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रदेश निजामति सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफनै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने लगायतका बुंदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्र जारी गर्दै मधेश प्रदेशका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले साउन भित्र प्रहरी समायोजन नभए संघ सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सबै प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीहरु बीच सहमति भएको बताए ।

घोषणापत्रमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका का आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्विनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदुर पश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मंन्त्री हिमबहादुर शाही भने सहभागी भएका थिएनन् ।

यसअघि शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले गरेका थिए । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र यसको कार्यान्वयन गर्न गराउनमा असमर्थ रहेको बताए ।

प्रदेश ऐन नियम प्रदेश प्रहरी समायोजन जस्ता अधिकार र कार्यान्वयन गर्नका लागी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आश्वासनमा सीमित राखेको बताए । नेपाल संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश स्वतन्त्रताको अनुभूति महशुस गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

मधेश प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउनमा हामी तत्पर छौ उनले बताए । विगत वा वर्तमान संघीय सरकारमा रहेका सरकारले प्रदेशको ऐन नियम र प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यबारे मूल ऐन नियम कानून कार्यान्वयन नगर्दा हाम्रो हात खुटटा बाँधिदिएको जस्तो अनुभूति महशुस भइरहेको उनले बताए ।

मधेश प्रदेशका पछाडि पारिएका समुदाय मुस्लिम, दलित लगायतलाई सब्बल बनाउनका लागि काम गरेका छौ, उनले भने–तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको बजेट पर्याप्त छैन् ।

मधेश प्रदेशमा समस्या धेरै छ, तर आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको उनले बताए । यसको समाधानका लागि काम गर्दै छौ, तर कति ऐन नियम र कानून प्रदेशलाई प्रष्ट अधिकार नदिएका कारण प्रदेशको नीति नियम र प्रदेशको विकासको खाका बनाउन समस्या भएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

सातै प्रदेशको एक स्वर रहे पनि हामी सबै प्रदेशका समस्या समाधानका लागि पनि एक जुट रहन प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीले बताए । संविधान संघीयता कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशलाई एक हुन जरुरी रहेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

शुक्रवार धनुषाधामको दर्शन पश्चात अतिथिहरुलाई मायाको चिनो प्रदान र विदाई कार्यक्रम रहेको छ ।

मधेश प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादव, लोसपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल, प्रदेशसभा सदस्य जैनुल राईन, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।