धनुषा जिल्ला अदालतको पैmसला विवादस्पद बनेको छ । हतियारसहित पक्राउ परेका हत्याका अभियुक्तलाई सफाई दिएपछि एकपटक पुनः कानून पहुँचबालाको लागि मात्र रहेको भन्ने सवाल खडा भएको छ ।

पहुँच नभएको अर्थात सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भनाई चरितार्थ हुँदै गएको छ ।

जुन देशमा संवेदनशील सरकार हुँदैन, त्यहाँ मुलुकबासीले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा न्याय, मानवअधिकार, नागरिकको हकजस्ता कुराहरु कागजी पानामा मात्रै सीमित भएका छन्, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नेपालमा न्याय महँगो हुँदै गएको र नागरिकको अधिकार हनन् भएका हजारौँ दृष्टान्त छन् । मुलुकमा सरकार छ कि छैन, उसको उपस्थिति कहाँनेर छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निर्दोष व्यक्तिलाई हत्या गरिए पनि राज्य बेखबर बनिरह्यो, यद्यपि अहिलेसम्म बेखबरजस्तै बनिरहेको छ ।

नेपाल सर्वसाधारणका लागि न्याय हराएको देश हो । समग्र कानुनी क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमै वर्चस्वशालीले दुरुपयोग गर्ने हतियार रहिरहेको छ । अहिले स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्तामा समग्र न्याय व्यवस्था शासकहरूको सेवामा रहेको विषय चर्चामा छ । चर्चा के भनौं, ठूलै काण्ड मच्चिरहेको छ ।

अघिल्लो समय भइरहेको श्रृंखलावद्ध घटनाहरु न्यायालयको लागि कदापी उचित होइन् । यसले आमजनताको विश्वास घट्छ । एकपटक विश्वास गुमाइसकेपछि पुनः विश्वासको प्रत्याभूति गराउन लामै समय लाग्ने गरेको इतिहास छ । समाजमा आप्mनो विश्वास गुमाई सकेको व्यक्तिलाई पुनः समाजको मन जित्न अर्थात विश्वास जित्न निकै कठीन हुने गरेको छ । यस्तै न्यायालयले पनि न्यायको मामिलामा सम्झौता गरेर जनतामाझ आप्mनो विश्वास गुमाए त्या न्यायालयको लागि मात्रै होइन देशको लागि पनि दुखद हो । न्यायालयप्रतिको विश्वास कायम राख्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नु जरुरी छ । जनताको विश्वास घट्दै गयो भने देशमा अराजकको अवस्था सिर्जना हुन्छ । कानूनी राज्यको अनुभूति गराउन सरकारलाई पनि हम्मे पर्छ । सरकारले पनि न्यायालयमा देखिएको विकृति हटाउनुपर्छ । सरकारी वा राजनीति दबाब बिना न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरुको सिको न्यायालय क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । कानूनको उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि छिमेकी राष्ट्रहरुले कारबाही गरेको थुर्पै उदाहरण छ । यसबाट नेपालको न्याय क्षेत्रले पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।