जनकपुरधाम । भुक्तानी प्रणाली एक साता अगावै बन्द गरेको प्रति मधेश प्रदेश सरकारको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को भुक्तानी एक साता अगावै असार २५ गते राति १२ बजेदेखि बन्द गरेको हो ।

संघीय सरकार मातहत कार्यालयको भुक्तानी भने असार महिनाको अन्तिम दिन मध्यरातिसम्म हुने भएको छ ।

तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा एक साता अगावै भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको हो ।

चलानी नम्बर २७४ को मिति ०७९÷३÷२२ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा लेखेको पत्रबारे मधेश प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को नियम ३० का उपनियम १ र २ अनुसार TSA र CGAS प्रणाली सञ्चालनमा रहने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका हकमा सोही नियमावलीका उपनियम ७ र ८ अनुसार सञ्चालन हुने भनिएको छ । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २४ गते जारी गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को खाताबन्दीका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू २५ गते राति १२ बजे बन्द हुने र सो दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो ।

संघ सरकार मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ गते शनिबार निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले शनिबार मध्यराति पछि कुनै प्रकारको भुक्तानी दिन नसक्ने भएको छ ।

विगतमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएको थियो ।

त्यस परम्परा र अभ्यासविपरित एक÷दुई दिन अघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी रोकिएकोमा प्रदेशमा कागजातमात्र मिलाउनुपर्ने धेरैवटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भुक्तानी दिनुपर्ने अन्तिम समयमाा १२ घन्टासम्म सर्भर डाउन हुँदा प्रदेश सरकारले कयौं निकासा भुक्तानी गनृ नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले गत २३ गते नै असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी निकासा मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारको आग्रह अस्वीकार गर्दै महालेखाले भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखेका निकासा भुक्तानी सम्बन्धी पत्रमा उल्लेखित र कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० का (१) र (२) अनुसारका प्रणाली सञ्चालनमा रहने भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म सञ्चालनमा रहने सो प्रणालीका बारेमा कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० अन्तर्गत आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने शीर्षकमा उपनियम १ मा कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेका शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने भनेको थियो ।

तर सोही नियमको उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अतिआवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उपनियम २ मा त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मका नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने भनिएको छ ।

तर, प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा आकर्षित हुने नियम ३० को उपनियमका ७ र ८ मा आर्थिक वर्ष अन्त्यको साता दिनअगाडि नै भुक्तानी निकासा बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

महालेखको यो व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले विभेदकारी बताएको छ । यो प्रावधान प्रादेशिक शासनको स्वायत्त अधिकारक्षेत्रमाथि संघ सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र नियन्त्रणात्मक दुष्प्रयास भएको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।

प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन प्रदेश सरकारले पुनः संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।