काठमाडौँ । मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले सिँचाइका लागि विद्युतमा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । यतिबेला मौसम पनि खेतीपातीकै छ ।

अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन् भनेर बेला बेलामा चर्चा पनि हुने गरे
को छ । सरकारका विभिन्न निकायले अध्ययन पनि गरेका छन् । पहिचान भएका समस्याको निरुपणका लागि सार्थक पहल हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको चुनौती र सम्भावनाका बारेमा आफ्नो अध्ययनमा समेटेको छ । केन्द्रीय बैंकले हालैमात्र सो प्रदेशको ‘आर्थिक गतिविधि’को अध्ययन गरेको छ । भौगोलिक सुगमता, खेतीयोग्य जमिनको प्रचुरता र यातायात तथा ढुवानीको लागि सहजता हुँदाहुँदै पनि यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा विभिन्न १२ वटा चुनौती रहेका छन् भने आठ वटा सम्भावना छन् ।

चुनौतीलाई समाधन गर्दै सम्भावनाको क्षितिज उघार्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार कृषि क्षेत्रको थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकरण गरी कृषि पेशालाई सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित र प्रतिस्पर्धी बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

कृषि पेशालाई सम्मानित बनाइ युवा जनशक्तिलाई श्रम, सीप, तथा पुँजीसहित यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउनु आवश्यक छ । दैनिक रुपमा खानुपर्ने खाद उपज उत्पादन गर्ने पेसा नै मर्यादित बन्न नसक्दा यस क्षेत्रको युवाको आकर्षण घटेको छ । कृषि कर्म गर्नेले मान सम्मान पाउनुपर्नेमा हेला होचो हुने अवस्था छ ।

कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व बढाउन निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा देखेको छ । प्रदेशमा विभिन्न आठ जिल्ला छन् । त्यहाँ रहेका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा माटोको उर्वराशक्ति बढाउन सामूहिक खेतीमा जोड दिई कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।

जमिनको खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्वसमेत घट्दै गएको छ । किसानले समयमा मल, बीउ तथा उपकरण पाउन सकेका छैनन् । जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै छ । समयमा नै किसानलाई आवश्यक परिमाणमा मलखाद तथा बिउबीजन उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ । त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । त्यसबाट मुक्ति पाउन पनि स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अनुसार मधेश प्रदेशका सिराहा, धनुषा र सर्लाही जिल्ला धानको जोन क्षेत्रको रुपमा स्थापना भएकोमा सो अनुरुप उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइ दीगोपना कायम राख्नुपर्नेछ । रौतहट जिल्ला धानको बीउ जोनको रुपमा स्थापना भई कार्यक्रम अघि बढेको र नेपाल सरकारले धानको ११६ प्रजातिका बीउ स्थानीय माटोको उर्वरताका दृष्टिले प्रभावकारी हुने भनी सिफारिस गरेको भए पनि भारतबाट कमसल प्रकारका बीउको अनधिकृत आयात कायमै रहेकोले भारतबाट आयात हुने बीउलाई निरुत्साहन गर्दै बीउबीजन उपलब्ध गराउनुका साथै यसको प्रयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुलाई चुनौतीको रुमपा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअनुसार मधेश प्रदेशका महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्ला तरकारी जोनको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४ मा नै स्थापित भइसकेको छ । तर, जनकपुरलगायत ठूला बजार क्षेत्रमा भारतबाट आयातित तरकारीकै दबदबा रहेकाले कार्यक्रम बमोजिम तरकारी खेती गरी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि र बजार विस्तारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशमा समथर भू–भागको साथै उर्वर भूमिको प्रचुरता रहेकोले सिञ्चित भूमिको क्षेत्रफल विस्तारमार्फत् खाद्यान्न तथा अन्य बाली र तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्रदेश समथर भूमिमा रहेकाले सतह र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्न सकिने देखिएकोले सिँचाइको विकास र विस्तार गरी खाद्य बाली, माछापालन तथा फलफूलका नयाँ नयाँ जातहरूको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

गुठीको जग्गा, सरकारी जग्गा र प्रयोगमा नआएका जग्गा धेरै रहेकाले यहाँ उपलब्ध श्रमशक्ति प्रयोग गरी यी जग्गा कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्न सक्ने सकिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने युवाको सङ्ख्या धेरै रहेकोले पुँजी, प्रेरणा, आत्मविश्वास र उन्नत प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानसहित विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।