५० करोड बढी भुक्तानी बाँकी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा पनि भुक्तानीको झमेलामा फसेको छ । यसअघि २०७५।०७६ मा पनि लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार भुक्तानी बक्यौताको कारण दबाबमा आएका थियो । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन साता दिन अगावै संघीय सरकार मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रक्रिया बन्द गरेपछि भुक्तानी रोकिएको हो । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय गरी ५० करोड भन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जनायो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यकिन विवरण आउन केही समय लाग्ने भएपनि ५० करोड बढी भुक्तानी बाँकी रहेको छ । सबैभन्दा बढी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भुक्तानी बक्यौता हुन गएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार बक्यौता रहेको भुक्तानीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले दायित्व भुक्तानी गर्न १८ नम्बरको फारम भर्नुपर्ने भएको छ । उक्त फारम साउन महिनाको पहिलो साता भित्रै भरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सदर गरेपछि बाँकी भुक्तानी अगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयमा आइपुगेको योजना सम्पन्नसहितको कागजातको भुक्तानी भइसकेको छ, उनले भने–काम नै सम्पन्न नभएको योजनाको भुक्तानी बक्यौता हुन गएको छ । २५ गते मध्यरातिदेखि भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्ने असार २२ गते नै पत्राचार गरिसकेकोले माननीयज्यूहरुले आ आप्mनो भुक्तानी लिइसकेका छन् । केही माननीयज्यूको भुक्तानी बाँकी हुन गएको छ । श्रोतका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको ३० लाख, रानी शर्मा तिवारको पनि २५ लाख बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ । अभिराम र रानीको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा पनि भुक्तानी बक्यौतामा परेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कागजमै योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिने गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कामभन्दा कागजमै सीमित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । एक साता अगावै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भुक्तानी बन्द गरेपछि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १८ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १६ करोड, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन् । आब २०७५।०७६ मा बक्यौता भुक्तानी दिन सचिवहरुले आलटाल गरेपछि राउत नेतृत्वको सरकार दबाबमा परेको थियो । विपक्षीसहित सत्ताधारी दलका सांसदहरुले पनि राजधानी जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिवहरुले सोभैm भुक्तानी दिन इन्कार गरेपछि सरकारले प्रदेशसभाबाट बक्यौता रकम भुक्तानी शिर्षकमा बजेट नै छुट्टयाएर पारित गराएका थिए । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै बक्यौता भुक्तानी सम्भव भएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आधा बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छै । भुक्तानी रोकिएकै कारण विकासे बजेट खर्च प्रतिशत घटेको अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए । दुई दिन अगाडि सूचना जारी गरेर भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गर्दा प्रदेश सरकारको करोडौ बजेट भुक्तानी हुन नसकेको मन्त्री साहले बताए ।

मन्त्री साहले एक ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेर संघीय सरकारको यो निर्णयलाई विभेदपूर्ण बताउँदै असार महिनाको अन्तिम दिनसम्म भुक्तानी प्रक्रिया खुला गर्न आग्रह गरेका थिए । विगतमा असार २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्न भनेपनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार महिनाको अन्तिम दिन मध्यरातिसम्म भुक्तानी गर्न दिएको थियो । तर, चुनावको घोषणा हुन केही दिन बाँकी रह्दा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी महालेखाले भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गरेको हो ।