जनकपुरधाम । चुरे दोहन हुँदा तराई मधेश मरुभूमिकरण भइरहेको विरोधमा अभियानीहरु सडकमा उत्रेका छन् । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान समिति सडकमा उत्रेको हो । समितिले लगातार दोश्रो दिन बुधबार जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । बुधबार चुरे संरक्षण अभियानमा लागेका अभियानीहरुले जनकपुरमा झारु जुलुस निकालेका छन् । यसअघि मंगलबार उनीहरुले दिउँसै लालटेन बालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अभियानमा लागेकी महिलाहरुले झारु बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन । प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए । रेल्वे स्टेशनबाट शुरु भएको प्रदर्शन जनकपुरधामको विभिन्न चौकको परिक्रमा गरेको छ । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले विगतमा प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार सुकुम्वासीको नाउँमा हुकुम्बासीले चुरे तथा वनजंगलको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । सरकारलाई त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदर्शन गरिएको उनले बताए । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका प्रतिनिधिहरु गएको २०७८ भदौमा अनसन बसेका थिए ।

प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते तीन बुंदे सम्झौता गरेको थियो । सरकारले गरेको सम्झौता अविलम्व सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तराई मधेशका भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पुनः अभियानले अगाडि सारेका छन् । अव्यवस्थित वसोबासीहरु भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको हुनाले तत्काल भूमि अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानिय सरकारद्वारा उठीवास लगाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र वनजंगल तथा चुरे क्षेत्रमा आयोगको मिलेमतोमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

अभियानले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरधाम र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई एकसाथ ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । उनीहरुले बिहीबार जनकपुरधाम बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । चुरे संरक्षणमा जोड दिए पनि हरेक वर्ष चुरे विनाश भइरहेको छ । चुरेलाई जोगाउन नसकिए सम्पूर्ण तराई मधेश आगामी केही वर्षमा मरुभूमि हुने विज्ञहरुले चेतावनी दिन थालेका छन् । चुरे विनाशको प्रमुख कारण सरकारको अदूरदर्शी विकास योजना, ठेकेदारहरुसितको साझेदारी रहेका छन् । चुरे संरक्षणको कुरा गर्ने नेताहरुकै संरक्षणमा अवैध रुपमा उत्खनन भइरहेको छ ।