जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभा बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सञ्चालन भई भुक्तानी पाउन नसकेका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा समावेश गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश सरकारको कमजोरी र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण आफूहरूको संसदीय कोषबाट सञ्चालित योजनाको समयमा भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिअन्तर्गतका ऐन, कानुन र नियमावली बनाउन नसक्दा आवको अन्तिममा योजनाको भुक्तानी रोकिएर समस्या भएको हो”, सभामुख यादवले भने, प्रदेश सरकारले समयमा आर्थिक कार्यविधिअनुसार नियमावली तयार नगर्दा अझै पनि सङ्घीय सरकारकै आर्थिक कार्यविधिअनुसार भुक्तानी हुँदै आएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले तत्काल आर्थिक कार्यविधिअनुसारको ऐन, कानुन र नियमवाली तथा सर्भर निर्माण गर्न सरकारलाई यो प्रदेशसभाको बैठकले निर्देशन दिन्छ ।

यस्तै बैठकले चालु आव २०७८÷७९ मा सञ्चालन भई भुक्तानी हुन नसकेका योजनालाई आगामी आव २०७८÷७९ मा समावेश गर्न र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभामुख यादवले बताए । साथै आवको अन्तिममा भुक्तानी दिन लापरवाही गर्ने र कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न समेत प्रदेशसभा बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार दिउँसो बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सम्पन्न भइसकेका योजनासमेत भुक्तानी रोकिँदा उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै भुक्तानी हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी हो भन्ने छानबिन गर्न मागसमेत गरेका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रकुमार यादवले संसदीय कोषबाट सञ्चालन भएको र सम्पन्न भइसकेका योजनाको समेत भुक्तानी नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेकाले यो प्रस्ताव ल्याएको बताए ।

अधिकांश योजना सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी हुन सकेन, उनले भने, यसमा दोषी को ? उपभोक्ता, सरकार वा कर्मचारी ? यसका विषयमा छलफल हुनुपर्छ, त्यसैले यो प्रस्ताव ल्याएको हुँ, उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६÷७७ को नियामावली र व्यवस्था सबैलाई समान रूपमा लागु गराउनुपर्नेमा सो नगरेकोले यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियामावली, २०७५ को उपनियम ७१ बमोजिम पेस गरेको छु, पत्रमा लेखिएको छ ।

सो प्रस्तावको समर्थन गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले योजनाको भुक्तानी किन रोकिएको हो भन्नेबारेमा सरकारको जवाफसमेत माग गरेका थिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह, किशोरी साह (कमल), उपेन्द्र महतो, सुरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, शिवचन्द्र चौधरी, नेत्रविक्रम साह, डा रीना यादव, रवीन्द्र बैठा, पारसप्रसाद साहलगायतले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै सम्पन्न भइसकेका योजनाको अबिलम्ब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । यसअघि २०७५।०७६ को बक्यौता भुक्तानी पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट बक्यौता भुक्तानी शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर भुक्तानी गरेका थिए । २०७५।०७६ मा प्रदेश सरकारले झण्डै ८३ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेका थिए । योजना सम्पन्नको कागजात समयमा बुझाउन नसक्दा करिब ८ सय बढी योजनाको भुक्तानी बक्यौता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा संघीय सरकार मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एक साता अगावै असार २५ गते भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गरेपछि प्रदेश सरकारले २ सय बढी योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी भएको छ । ती योजनाहरुको करिब एक अर्व भुक्तानी बाँकी रहेको बुझिएको छ । बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उपभोक्ता समितिले गएको बिहीबार जनकपुरस्थित धनुषा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले असार २५ गते रातिदेखि सर्भर बन्द भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारी दिनुहुँदै असार ३२ गतेसम्म भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरे पनि उपलब्धिमूलक परिणाम आउन नसकेको बताए ।

चालु आव २०७८÷७९ मा सञ्चालन भई भुक्तानी हुन नसकेका योजनालाई आगामी आव २०७८÷७९ मा समावेश गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता मन्त्री साहले व्यक्त गरे । प्रदेशसभा बैठक अर्काे सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले जानकारी दिए ।