जनकपुरधाम । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले बुधबारदेखि जनकपुरधाममा अनिश्चितकालीन रिले अनशन थालेका छन् ।

चुरे वन जंगल संरक्षण संबद्र्धनका निम्ति र भूमिहीन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको हक अधिकारका लागि अभियानीहरुले जनक चौकमा अनिश्चितकालीन रिले अनशन थालेका हुन् । सरकारले भूमीहिनको नाममा दिएको जग्गा, पहुँचवाला र नक्कली भूमीहिनले प्राप्त गर्दै आएको अभियानका संयोजक सुनिल यादवले बताए । तराईको लाइफ लाइन मानिने चुरेको नाममा समेत करोडौको रकम सरकारले खर्च गर्दै आएता पनि चुरे तथा तराई मधेसका वन जंगल संरक्षण हुनुको साटो पैसा र पहुँचवालाले कब्जा गरेर निजी स्वार्थको लागि उपभोग गर्दै आएको यादवले आरोप लगाए ।

आफूहरुले राखेको मांग पूरा नभए आगामी दिनमा आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने यादवले चेतावनी दिए । अभियानले विगतमा आमरण अनशनमा बस्दा प्रदेश सरकारले मांग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर मांग पूरा नभएको संयोजक यादवको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले अभियानीहरुसँग २०७८ भदौ ४ गते गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा संयोजक यादवले जोड दिए । अभियानका पदाधिकारीहरुले सिरहा जिल्लास्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी वन बुट्यन क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणलाई मुक्त गर्नुपर्ने सहितको माग गर्दै आमरन अनसनमा बसेका थिए ।

अनसन तोडाउन सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले उनीहरुसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारले चुरे अभियानीहरुसँग गरेको मागबारे छानबिन गर्न ७ दिन भित्र छानबिन समिति गठन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने, सो छानबिनमा चुरे अभियानीहरुले सहयागे गर्ने, चुरे अभियानी दिलिप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारका एकजनालाई सरकारी जागिर दिने, चुरे क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा स्रोतहरुको अनियमित दोहन रोक्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सम्झौता गरेको थियो । तर एक वर्ष बित्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले माग पूरा गर्न चासो लिएका छैनन् ।

अभियानले माग पुरा गराउन असार २७ गतेदेखि ४ दिने दबावमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । २८ गते लालटेन जुलुस, २९ गते भुमिहिन तथा सुकुम्बासी महिलाहरुले झाडू जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए भने असार ३० गते मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

चुरे अभियानीहरुले प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग गरेको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, तराई मधेशका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भूमि अधिकार दिनुपर्ने र नक्कली भूमिहीन दलित सुकुम्बासी, आयोग तथा स्थानीय तहद्वारा भइरहेको चुरे वनजंगल मास्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।