जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले गृहजिल्ला सप्तरी लगेको बजेट अनियमितता भएको प्रारम्भिक छानविनमा देखिएको छ । असार पहिलो साता अर्थमन्त्री साहले २० करोड रुपैयाँ सप्तरीको सिचाई

डिभिजन कार्यालयमा पठाएको थियो । उक्त बजेट असार ३ गते कार्यालयको सुत्रमा देखा परेको सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रामकुमार खंगले स्वीकार गरेका छन् । मन्त्री साहले पठाएको बजेट खर्चिन कम्तीमा ४० उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखिएको छानवीन समितिका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले बताइन् । बजेट खर्चेको कागजातहरु झिकाइएको छ, उनले भनिन्–कागजातउपर छानवीन थालिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयललाई जानकारी समेत नदिएर सिचाई डिभिजन कार्यालयले बजेट टुक्रा टुक्रा गरेर उपभोक्ता समिति मार्पmत काम गराएको प्रारम्भिक छानवीनमा देखिएको उनले बताइन् । पुरानो र नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर उक्त बजेट खर्चिएको कार्यालय प्रमुख खंगले स्वीकार गरेको तिवारीले जनकपुर संचारलाई बताइन् । अर्थमन्त्री साहले पठाएको २० करोडमध्ये १४ करोड मात्रै खर्च हुन सकेको छ, तिवारीले भनिन्–६ करोड बजेट फिर्ता गरिएको छ । संघीय सरकार मातहतका महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २५ गते मध्यरातिदेखि भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गरेपछि उक्त रकम फिर्ता भएको कार्यालय प्रमुख खंगले समितिलाई बतायो ।

बजेट चार जिल्लाले माग गरेपनि मन्त्री साहले २० करोड आप्mनै गृहजिल्ला सप्तरी लगेका थिए । सिचाई डिभिजन कार्यालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ छुटट्याएपनि रकमान्तर गरेर २० करोड पठाएको देखिएको तिवारीले बताइन् । कागजातहरु दुरुस्त नदेखिपछि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख खंगलाई तत्काल मन्त्रालय तान्नको लागि पत्राचार गरिएको छ, उनले भनिन–छानवीन भइरहेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखमा खंग हुँदा कागजात हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले समितिले तत्काल उनलाई सिचाई डिभिजन कार्यालयबाट अन्तै सरुवा वा काजमा पठाउन पत्राचार गरेको उनले थपिन् । उक्त बजेटबाट पोखरी जीर्णोद्धार गर्न एक करोड ५० लाख, ४ करोड ५० लाख, २ करोड ५० लाख छुट्टयाएर उपभोक्ता समिति मार्पmत काम गराएको छ ।

काम गरेको आपूmहरुको आपत्ति रहेको छैन, उनले भनिन–प्रक्रिया प्रति आपत्ति छन् । मन्त्रीले अन्य जिल्लालाई बाइपास गरेर आप्mनो जिल्लामै २० करोड लगेका छन् । मन्त्री एक जिल्लाको होइन, उनले भनिन्–आठ जिल्लाका हुन् । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आप्mनो जिल्लालाई केन्द्रित भएर बजेट लैजाने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिको कागजात छानवीन गर्न समय लाग्ने भएकोले प्रदेशसभाले तोकेको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने उनले प्रष्टयाइन् । सभामुख सरोज कुमार यादवले उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्मा छानवीन गर्न असार २२ गते छानवीन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले छानवीनलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो ।