काठमाण्डौ । प्रहरी समायोजनको लागि मधेश प्रदेश सरकारले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गुहारेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वमा काठमाण्डौ पुगेका मन्त्रीहरुको टोलीले आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रहरी समायोजनको लागि आग्रह गरेका थिए ।

प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन संघीय र प्रदेश सरकारले पारित गरेको दुई वर्ष बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि मधेश प्रदेश सरकार नै प्रधानमन्त्री देउवा कहाँ पुगेका हुन् । २०७५ कात्तिक १ मा प्रदेशसभाबाट प्रहरी ऐन पारित गरेपनि समायोन प्रक्रियामा संघीय सरकारले चासो लिएको छैन् । जसका कारण मधेश प्रदेश सरकारले आप्mनो प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले पटक पटक लिखित रुपमै ताकेता गरेपनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा चासो नलिएपछि मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वमा मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री देउवा कहाँ पुगेका हुन् ।

संघीय सरकारले पारित गरेको समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आधार मानिएका ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुवै ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ती ऐनसम्बन्धी नियमावली नै बनाइएको छैन । नेपाल प्रहरीको सेवा÷सर्तसम्बन्धी ऐन पनि बनाइएको छैन, जुन समायोजनअघि नै ल्याइसक्नुपर्ने थियो । प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्याइसकेको करिब एक वर्ष पछि संघीय सरकारले सो ऐन ल्याएको थियो ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिरेन्द्र प्रसाद सिंह, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो, मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ‘प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सङ्घीय ऐन समेत बनिसकेको छ ।’

संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिई पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माण गर्नको लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवासहित पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई भेटेका छन् । हाल जनकपुर चुरोट कारखाना(जचुकाली)मा संचालित मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन छ । प्रशासनिक भवनको व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिले पनि जचुकालीलाई नै उपयुक्त ठहर गरेका थिए । तर, संघीय सरकारले जचुकाली पुनः संचालनमा ल्याउने बताएपछि प्रदेश सरकार त्रसित बनेका हुन् ।

मधेश प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

समितिले मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना) र प्रदेश सभा रहेको स्थल लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको छ । साथै स्थायी भौतिक संरचनाका लागि समेत चाहिने आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एकीकृत समाजवादी पार्टी (एस)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित सत्ता गठबन्धनका शिर्षस्थ नेताहरुको विशेष उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवालाई मुख्यमन्त्री राउतले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेश प्रदेशको तर्फबाट गराएको ध्यानाकर्षणपत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तथा उक्त विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताए ।

यस अघि गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षहरुलाई सो विषयमा मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।