करिब २३ वर्षदेखि बन्द सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुकाली) पुनः संचालन गर्न संघीय सरकारले चासो लिएको छ । सरकारी स्वामित्वको देशमै सबैभन्दा ठूलो कारखाना संचालनको क्रममा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले कारखानाको निरीक्षण गरेका छन् । लामो समयदेखि बन्द कारखानाको मेशिनहरु अभैm पनि चल्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रीको बुझाइ छ । तर, लामो समयदेखि संचालन हुन नसकेको मेशिन पुनः संचालनमा ल्याउन सहज छैन् । यसको बाबजुद पनि सरकारले चुरोट कारखाना संचालनको लागि थालेको पहलकदमी सकारात्मक हो । हुनतः मधेश प्रदेश सरकारले पनि चुरोट कारखाना परिसरलाई नै आप्mनो उपयुक्त प्रशासनिक भवनको रुपमा मानेको छ । यसको लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत अवगत गराएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवनको रुपमा उपयोग गरेमा कारखाना संचालन नहुने पक्का छ । तर, चुरोट कारखाना नै पुनः संचालन नभए पनि उद्योगग्राम(करिडोर) को रुपमा जचुकाली प्राङ्गनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसमा बहुसंख्यक उद्योगपतिहरुले भाडामा जमिन, गोदामहरु लिएर उद्योग संचालन गर्न सक्ने सम्भावना छ । मधेश प्रदेश सरकारले अन्तै पनि भौतिक पूर्वाधार ठडयाउन सक्छ । तर, कारखाना प्रशासनिक भवनमा स्थायी रुपमा संचालनमा आइसके त्याहाँ अन्य उद्योग, कलकारखानाहरु संचालन हुँदैन् ।

संख्यात्मक रुपमा कम उद्योग, कलकारखाना रहेको प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्रको रुपमा यसलाई विकास गरेर मधेशका युवाहरुको लागि रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारले जचुकालीलाई पुनः संचालनको लागि पहल गर्नुपर्छ । जचुकाली नै पुनः संचालनमा नआए वैकल्पिक उद्योगहरु समेत त्याहाँ संचालन गर्न बेस हुन्छ । हुनतः सरकारले धुम्रपान सामग्री उत्पादन निषेध गरिसकेकोले आपैmले बनाएको कानून आपैmले मिचेर पुनः चुरोट बनाउने कारखाना संचालन गर्नेमा पनि सवाल छ ? सरकारले यस्ता सामग्रीको उत्पादनमा रोक लगाइसकेको अवस्था छ । यस्तोमा अन्य कुनै कारखाना, उद्योग संचालन गरेर ती परिसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

यस कारखानाबाट सुरूमा वार्षिक २ अर्ब खिल्ली चुरोटको उत्पादन गरिन्थ्यो । विशेषगरी देउराली, याक र गैँडा उत्पादन गर्ने यस कारखानामा सुरूआतमा ३ सय ६६ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

२०५७ सालबाट चुरोटको उत्पादन बन्द भएपछि सात वर्षसम्म सरकारले कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिँदै आएको थियो । त्यसपछि बन्द छ ।