जनकपुरधाम । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले थालेको आन्दोलनप्रति तीनै तहको सरकार मौन छ । चुरे संरक्षणको संघीय र मधेश प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि यसको संरक्षणमा लागेका अभियानीको मागप्रति उदासिन छन् ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले गएको ११ दिनदेखि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रिले अनसन गर्दै आएको छ । जनकपुरधामको जनकचोकमा उनीहरुले आप्mनो माग लिएर अनिश्चितकालीन रिले अनशन थालेको हो ।

चुरे वन जंगल संरक्षण सम्बद्र्धनका निम्ती र भूमिहिन दलीत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरुको हक अधिकारका निम्ती अभियानमा लागेका अभियानहरुले रिले अनसन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले भूमीहिनको नाममा दिएको जग्गा, पहुँचवाला र नक्कली भूमीहिनले प्राप्त गर्दै आएको गुनासो अभियानका संयोजक सुनिल यादवले बताए ।

तराईको लाइफ लाइन मानिने चुरेको नाममा समेत करोडौको रकम सरकारले खर्च गर्दै आएता पनि चुरे तथा तराई मधेसका वन जंगल संरक्षण हुनुको साटो पैसा र पहुँचवालाले कब्जा गरेर निजी स्वार्थको लागि उपभोग गर्दै आएको यादवले आरोप लगाएका छन् ।

आफूहरुले राखेको मांग पूरा नभए आगामि दिनमा आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुने यादवले चेतावनी दिएका छन् । अभियानले विगतमा आमरण अनशनमा बस्दा प्रदेश सरकारले मांग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपनि मांग पूरा नभएको संयोजक यादवको आरोप छ ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले मधेश प्रदेश सरकारबिरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ११ दिनदेखि जनक चोकमा जारी रिले अनसनलाई सम्बोधन गर्दै अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवले सरकार विरुद्ध अगामी आइतबारदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

साउन १५ गते आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि सडकमै सुतेर आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि पनि सरकारले माग पुरा नगरे आत्मदाह सम्म गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । समितिले तीन बुंदे माग राख्दै रिले अनसन गर्दै आएका छन् ।