जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस धनुषाले मधेश प्रदेश सरकारको जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई भरणपोषण भत्ता दिने निर्णयप्रति गंभिर आपत्ति जनाएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा संचार मन्त्रालय मातहत रहेका मधेश शहीद प्रतिष्ठानले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई दिन लागेको भरणपोषण भत्ता तथा छात्रवृत्तिको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेस धनुषाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्पmत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति योगेन्द्र पजियारले आइतबार धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा मधेश शहीद प्रतिष्ठानले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्तिको लागि फारम आव्हान गरेका थिए । गएको असार १० गते सूचना जारी गरेर फारम मागेपनि २०६२।०६३ को जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्दको क्रममा विद्रोही पक्षबाट मारिएको शहीद परिवारलाई भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेस धनुषाले गरेको छ ।

नेपाल सरकारको २०६७ जेठ ११ गतेको निर्णय अनुसार २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्दकाल, २०६२।६३ को जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको क्रममा धनुषाबाट १ सय ९३ जनाले शहादत प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको तथ्यांक अनुसार १ सय ९३ जनालाई १० लाखको दरले राहतस्वरुप क्षतिपूर्ती पाएको छ । तर, मधेश शहीद प्रतिष्ठानले जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गरेको परिवारलाई मात्र भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्ति दिन लागेको हो । गत आर्थिक वर्षको मध्य असारमा सूचना जारी गरेर प्रतिष्ठानले भरणपोषण भत्ता वापत प्रति परिवार २१ हजार रुपैयाँ मासिक दिने तारी गरेको थियो । तर, संघीय सरकार मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २५ गते मध्यरातिदेखि भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गर्दा शहीद परिवारहरु पनि भरणपोषण भत्ताबाट बञ्चित भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार मधेश शहीद प्रतिष्ठानले भरणपोषण भत्ता र छात्रवृत्तिको रकम वितरण गर्न ज्ञापनपत्र मार्पmत माग गरिएको छ ।