जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आफनो मातहतमा प्रहरी नआए निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलनमा अन्य छ प्रदेशको समेत साथ रहेको प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक घोषणा पत्रले प्रष्टयाएको छ, मन्त्री साहले भने, ‘स्थानिय सरकारको नगर प्रहरी हुने, संघीय सरकारले प्रहरीको कमान्ड गर्ने अनि प्रदेश सरकार हातमा दही जमाएर बस्ने ?’ प्रदेश प्रहरी समायोजन र सीडीओ प्रदेश मातहत ल्याएर मात्र चुनावमा जानु पर्ने उनले बताए । प्रहरी समायोजन नभए आन्दोलन प्रदेश र संघीय निर्वाचन क्षेत्र सम्म पुग्ने भएकाले चुनाव समेत प्रभावित हुने मन्त्री साहले बताए ।

साउन २२ गते मधेश प्रदेशका सांसद र मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई सातदिने ‘अल्टिमेटम’सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रहरी समायोजन नगरिए संघर्षमा उत्रिने मन्त्री साहले चेतावनी दिए । प्रहरीबिना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भब नरहेको र संघर्ष मात्र विकल्प हो, मन्त्री साहले भने, ‘पहिलो दिन प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको छ ।’ सात दिने अल्टीमेटम सहित दिइने ज्ञापनपत्र पछि पनि सरकार प्रहरी समायोजन नगरे संघर्षका थप कार्यक्रहरू सार्वजनिक गरिने छ, उनले भने । माग सम्बोधन नभए आठौं दिनदेखि सडक आन्दोलन थाल्ने उनले भने ।

सर्वदलीय बैठकबाट आन्दोलनको निर्णय गरिएकोले प्रहरी समायोजनकालागि संघीय सरकार बिरुद्ध हुने आन्दोलनमा प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने मन्त्री साहले बताए ।

संघीय सरकार संघीयताप्रति गम्भीर देखिदैन, मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेश प्रहरी नहुदा मधेश प्रदेश सहित सबै प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुन सकेको छैन । प्रहरीको अभावमा समस्या आएको छ ।’ संघीयता विरोधीलाई बल पुग्ने गरी केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसंग व्यवहार गरिरहेको छ, उनले भने ।

प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी नहुदा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले दाव िगरे । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको सम्पुर्ण काम पुरा गरेपनि संघीय सरकारले समयोजन गर्न चाहेको छैन, मन्त्री साहले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिए सात दिन भित्र प्रहरी समायोजन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले चुनाव अघि समायोजन सम्भव नभएको आशयको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय सरकारको संघीयता बिरोधी व्यवहारका कारण आन्दोलन गर्न बाध्या भएको छौ ।’ मन्त्री साहले संघर्ष आफूहरूको बाध्यता रहेको भन्दै मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यस अघि प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि मधेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीति दलका प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । प्रहरी समायोजनकै लागि प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपनि अदालतले मुद्दा खारेज गरेको थियो । प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई निरन्तर दवाव दिंदै आएको छ ।

२०७५ कात्तिक १ मा प्रदेशसभाबाट प्रहरी ऐन पारित गरेपनि समायोजन प्रक्रियामा संघीय सरकारले चासो लिएको छैन् । जसका कारण मधेश प्रदेश सरकारले आप्mनो प्रहरी भर्ना गर्न सकेको छैन् ।

संघीय सरकारले पारित गरेको समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आधार मानिएका ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुवै ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म ती ऐनसम्बन्धी नियमावली नै बनाइएको छैन । नेपाल प्रहरीको सेवा÷सर्तसम्बन्धी ऐन पनि बनाइएको छैन, जुन समायोजनअघि नै ल्याइसक्नुपर्ने थियो ।