सिमरा । मधेश सरकारलाई उद्योगीहरुले नौ बुंदे सुझाव दिएका छन् । प्रदेशमा आर्थिक बृद्धिको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उनीहरुले ९ बुंदे सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ, शिप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेश सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिहरुले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाइ सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले मधेश प्रदेशमा अघिल्लो समय बढेको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिदै थप लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उद्योग दर्ता, संचालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रिया सरल एवं दु्रत गतिमा हुनुपर्ने, मधेश उद्योग व्यवस्थापन ऐन हुनुपर्ने, वीरगंजमा स्थापना भएको एक द्वार प्रणालीले मधेश प्रदेशमा उद्योगहरुलाई सहज र सरल वातावरण बनाउने तीन दिनमै उद्योग दर्ता महत्वपूर्ण भएपनि उद्योग दर्तालाई स्वचालित र डिजिटलाइज गरि थप सहजता प्रदान गर्नु पर्ने, प्रदेश ऐनमा अतिरिक्त सहुलियत घोषणा भए पनि संघीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक रहेको निम्न व्यवस्थाहरुलाई संघीय कानुनसँग सामन्जस्यता कायम गराउनुपर्ने, स्थिर पुँजीको आधारमा उद्योगहरूको वर्गीकरण हुनु पर्ने सहितका रहेका छन् ।

उद्योगीहरुले विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूको सीएसआर जिम्मेवारीहरू समेटिनुपर्ने , सुविधा र छुटहरू संघीय ऐन र प्रदेश ऐन अन्तर्गत प्रदान गरिने कर र गैरकर लाभहरू संघीय र प्रादेशिक सरकारमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र विकास हुनुपर्ने, मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ उद्योग स्थापना र आर्थिक रूपमा उद्योगहरूको मापन सक्षम गर्न भूमिको प्रयोगलाई सहज बनाउनु पर्ने , प्रदेश ऐनले उद्योगहरूले सरकारी जग्गाको भाडामा लिजमा जग्गा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि स्पष्ट संयन्त्रको विकास गर्नु पर्ने, मानव संसाधन विकासको लागि उत्कृष्टता केन्द्र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारीको भूमिका बढाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादन को ब्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्योगीबाट आएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अक्षरसः पालना गर्ने र संघीय सरकार संग सम्बन्धित विषयका लागि समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह, उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतो, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहितका सचिवहरु लगायत प्रदेश स्थित करिब एक सय जना उद्योगी हरुको सहभागिता रहेको थियो ।