जनकपुरधाम । सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जनकपुरधामका मेयर मनोज साहले पूर्ण सुरक्षित मातृत्व उमहानगरपालिका बनाउन यसका सुचकहरुमा सुधार ल्याउनको लागि काम गर्नेसहित ७ बुंदे घोषणापत्र बिहीबार सार्वजनिक गरेका हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर घोषणापत्रको अनुमोदन गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय, युएनएफपीए र लाइफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा “सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य रोडम्याप सम्बन्धी पैरवी” कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका मेयर साहले जनकपुरधामको २५ वडामध्ये १६ वडामा स्वास्थ्य चौकी नरहेको मेयर साहले जिकिर गरे ।

जनकपुरधामस्थित सरकारी अस्पतालबाट १६ वडाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा लिदै आएकोप्रति रोष प्रकट गर्दै मेयर साहले स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरको आवश्यक्ता औंल्याए ।

उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको जिकिर गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि भविष्यमा वडाहरुमा बर्थिङ सेन्टर संचालनमा ल्याउने बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्यको अवस्था सुधारमा संघीय सरकार उदासिन रहेको बताउँदै उनले विगतको कमीकमजोरी पहिल्याउँदै अघि बढने बताए । अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा भएका प्रसूति सेवालाई नगर क्षेत्रका कुनै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन इन्धन बाहेक निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा ल्याउन लागेको मेयर साहले बताए ।

सो अवसरमा मधेश प्रदेशमा शिशु मृत्यु दर उच्च रहेकोप्रति सहभागीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर उच्च रहेको भन्दै यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकतामा उनीहरुले औंल्याए ।

संरचना र जनसंख्या थपिदै गएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप नहुँदा समस्या भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले बताए ।

प्रदेशका ५९ का ३ सय ५९ वडाहरुमा हेल्थ एसिस्टेन्ट र स्टाफ नर्स खटाउने तयारी रहेको उनले बताए । उनीहरुले जनताको घरदैलोमै गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने तर्क उनको थियो ।

प्रदेशमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च हुनुका कारण गर्भवतीले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन अटेर गरेका छन् । ९२ प्रतिशत गर्भवती महिला पहिलो पटक स्वास्थ्य जाँच गराउन आउने गरेपनि दोश्रो पटक २५ प्रतिशत भने आउने नगरेको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । अहिले पनि प्रसूति सेवाका लागि ५४ प्रतिशत महिला मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको गरेको निर्देशक झाले बताए ।

प्रसूति सेवा पछि भिटामिन ए खानेको संख्या ६४ प्रतिशत र प्रसूति सेवापछि आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन आउनेको संख्या ५.५ प्रतिशत रहेको छ ।

तत्काल यस्तो समस्याहरुमा सुधार नल्याएमा सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले लिएको सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा कठिनाइ हुने झाले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि कूल बजेटको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मधेश प्रदेशमा प्रत्येक एक लाख प्रसूतिमा २ सय ३९ महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने १ हजार शिशुमा २१ जनाको मृत्यु भइरहेको छ ।१ लाख प्रसूतिमा सन् २०३० सम्ममा २१ मा झार्नु पर्ने र शिशु मृत्यु दर पनि १ हजारमा १२ मा ल्याउनु पर्ने भएकाले यसका लागि पालिकाहरूको सहयोग पनि अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा वडा नंं १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्ण, युएनएफपीएका मधेश प्रदेशका प्रमुख डा. नरेन्द्र कुमार मिश्र, लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर, स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका स्वास्थ्य अधिकृत शिवजी दास र स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य अधिकृत कृष्णदेव यादव लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।