जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रदेश प्रमुखको निवास पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । केही दिन अघि मात्र मन्त्री साहले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश प्रमुखमार्पmत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने बारे जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री साहसँगै गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । मन्त्री साहले विपक्षी सांसदहरु समेत सो अवसरमा उपस्थित रहने दावी गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का दुई जना सांसद मात्र उपस्थित भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपा का बाबुलाल साह कानु र रमेश कुर्मीको उपस्थिति थियो भने नेकपा एमालेका सांसदहरु उपस्थित भएन् ।

यस अघि साह सहितको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले साउन ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै भेटेर शीघ्र प्रहरी समायोजनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले बताए ।

उनले संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सङ्ख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडी नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरे ।

गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने माग गरे ।

प्रहरी प्रशासन विना प्रदेश सरकारको अनुभूति नभएको बताउँदै प्रदेश गृहमन्त्री साहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडी नबढे बाध्य भएर आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए ।

आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक रुपमा सडक संघर्षको कार्यक्रम गर्ने यसमा प्रदेशका सबै दल तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरु सहमती रहेको उनले दावी गरे ।

सो अवसरमा मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कुमारी कर्णको उपस्थिति थियो ।

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आफूलाई प्राप्त भएको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जस्ताको त्यस्तै पठाउने प्रतिक्रिया दिए ।