जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना बसेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसदहरुले बिहान ११ बजेदेखि प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन गरेको बताए । सुरक्षाव्यवस्थासहितका अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानको अनुच्छेद ६ मा प्रदेश सरकरलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ, उनले भने– प्रहरी प्रशासन बिना शान्ति सुरक्षा सम्भव छ ?’

प्रहरी समायोजन गर्नो लागि पटक–पटक केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेपनि अटेर गरेको मुख्यमन्त्री राउतको तर्क छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा तदारुकता नदेखाएपछि बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनुपरेको उनले थपे । आउँदो एक साताभित्र आपूmहरुको माग सम्बोधन नभए संघर्षका थप कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी मुख्यमन्त्री राउतले दिए । आफुहरुको संघर्ष सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएको स्पष्ट मुख्यमन्त्री राउतले स्पष्ट पारे ।

गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघीय संसदबाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रहरी समायोजन गरेर आन्तरिक सुरक्षाव्यवस्थाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेपनि गंभिरतापूर्वक नलिएको गुनासो मन्त्री साहले गरे । यसअघि गएको साउन २२ गते प्रहरी समायोजनको लागि एक साताको अल्टिमेटम दिएको थिए, मन्त्री साहले भने–तर, संघीय सरकारले कुनै चासो लिएको छैन् । यसरी प्रदेश सरकारको मागलाई बेबास्ता गरेपछि बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनु परेको मन्त्री साहले प्रष्टयाए ।

मन्त्री साहले आफूले पटक पटक प्रहरी समायोजनका लागि आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ५ वर्षमा प्रहरी समायोजन नगरेका कारण प्रदेशको सुरक्षा निकायबारे अन्यौल रहेको उनले बताए ।

धर्नामा मुख्यमन्त्री राउतसहित भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रूवीकुमारी कर्ण, प्रदेशसभा सदस्यहरु शैलेन्द्र यादव, चमेली देवी दास, सरस्वती चौधरी, प्रमीला देवी दास लगायतको उपस्थिति थियो ।