जनकपुरधाम । सर्लाहीको भरत तालको विकासका लागि मधेश प्रदेश सरकारले दिएको ३० करोड निकासा गर्न नमिल्ने देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नरेश कुमार यादवले १९ दिनमाा ३० करोड रपैयाँ खर्च गर्न नसकिने भएकोले निकासा नै नदिन मिल्ने देखिएको बताए ।

बागमती नगरपालिकामा मानव निर्मित भरत तालको विकासको लागि प्रदेश सरकारले असार ६ गते ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । संघीय सरकार मातहत रहेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले असार २५ गते मध्यरातिदेखि भुक्तानी प्रक्रिया बन्द गरेको थियो । भुक्तानी प्रक्रिया बन्द हुँदा मधेश प्रदेश सरकारले थप योजनाहरुको भुक्तानी गर्न सकेको थिएन् ।

भरत तालको लागि दिएको ३० करोड बजेटमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमनको क्रममा पाएको थियो । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि अनियमितताको तथ्य बाहिरिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले साउन १७ गते भरत तालको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले काम नहुँदै भुक्तानी दिएको पाइएको थियो ।

काम नहुँदै भुक्तानी भएको, अरुको काम पनि मधेश प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोलगायतका कमजोरी फेला परेको लेखा समितिका सभापति यादवले औंल्याएका थिए ।

उनले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा तालको विकास निर्माण कामका लागि रकम छुट्याई काम पूरा नहुँदै रकम भुक्तानी भएकाले अनियमितता भएको देखिएको बताएका थिए । अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले गरेको निकासा नमिल्ने छ, सभापति यादवले भने–निकासा गरेपनि १९ दिनमा ३० करोड कसरी खर्च भयो ।

भरत ताल विकास गर्न गठन गरिएको उपभोक्ता समितिका फाइलहरु अध्ययनको क्रममा रहेको सभापति यादवले बताए । फाइलहरु अहिले छानवीनको क्रममा रहेको उनले बताए ।

भरत तालमा सौन्दर्यीकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतिक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षारोपण गर्नेलगायत कामका लागि बजेट दिइएको थियो । भरत ताल वरिपरि १९ दिनमै काम सम्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा भरत तालको विकास निर्माणका नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यता, असार ३ गते सुत्रमा देखिएको २० करोडको पनि छानवीन जारी रहेको छ । अर्थमन्त्री साहले असार ३ गते आप्mनो गृहजिल्ला सप्तरीमा रकमान्तरण गरेर २० करोड बजेट लगेका थिए । डिभिजन सिचाई कार्यालयको सुत्रमा देखिनु अगाडि नै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम संचालन गरेको पाइएको छ । २० करोडलाई टुक्रा टुक्रा पारेर कम्तीमा ४० ओटा उपभोक्ता समितिमार्पmत सौन्दर्यीकरण, मर्मतसम्भार, नदी नियन्त्रण लगायतको कार्य भएको थियो । उक्त बजेटको छानवीनमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान रहेको सभापति यादवले बताए ।

गएको असार २२ गते उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानवीन समितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म फाइल झिकाउने कार्य नै भइरहेको छ । डिभिजन सिचाई कार्यालयबाट फाइल झिकाउने कार्य भइरहेकोले अहिले नै प्रतिवेदन आउन नसक्ने छानवीन समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपसभामुख उपमा देवले बताइन् । फाइलहरु आइसकेपछि छानवीन गरेर प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउने उनले बताइन् । समितिको म्याद थप गरिएको छैन् । समितिमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थलगत छानवीनको क्रममा कागजातहरुमा कमजोरी पाएका थिए । तर, ती कागजातहरु अभैm कार्यालयले प्रदेशसभामा पठाइनसकेको हो । छानवीनमा भइरहेको ढिलाईप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिएको छ ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको योजनाहरुमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति यादवले बताए । मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदान रकमको पनि छानवीन भइरहेको सभापति यादवले बताए । प्रारम्भिक छानवीनमै अनुदान रकममा अनियमितता भएको पाइएको उनले बताए ।