जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर विकास निर्माणमा आप्mनो भूमिका खोज्दै मुख्यमन्त्री गुहारेका छन् ।

आपूmहरु पनि जनप्रतिनिधि रहेको जिकिर गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुखहरु मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर विकास निर्माण कार्य गर्नको लागि बजेट मागेका छन् ।

आठै जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री राउतलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले आप्mनो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर विकास निर्माणको काममा पनि आपूmहरु लाग्नुपर्ने बताउँदै बजेट मागेको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले बताए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आएको छु, उनले भने–आ आप्mनो जिल्लाको सबै पालिकामा कम्तीमा एक करोडको विकासे बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

बजेट लिएर आपूmहरु पनि जनतामाझ जानुपर्ने तर्क गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकाससहित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि पनि आवश्यक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा उनीहरुले जिल्लाभित्रका संघीय, प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह बीच समन्वय गराउने, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने, जिल्लाभित्रका स्थानीय तहले तर्जुमा गरेको अभिलेख राख्ने, उत्कृष्ट स्थानीय तहलाई सम्मानित गर्नको लागि प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, नदी जन्य पदार्थ उत्खननको क्रममा तोकिएको मापदण्ड विपरित उत्खनन एवम् विक्रि गरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरुले निर्वाचित भएको तीन महिना नबित्दै बजेट खोज्दै मुख्यमन्त्री गुहारेका हुन् ।

विकास निर्माणको संगै उनीहरुले सवारीसाधन मर्मतको लागि पनि बजेट माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति धनुषामा रहेको दुवै सवारी जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै प्रमुख मण्डलले सवारी मर्मतको लागि बजेट उपलब्ध गराइदिनको लागि मुख्यमन्त्री राउतलाई आग्रह गरेको बताए ।

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा नदीजन्य पदार्थ अवैध रुपमा उत्खनन् गरिरहदा उनीहरुले बजेटको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् । अवैध उत्खनन गर्ने एक दर्जन बढी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइसकेपनि उनीहरु अनुगमनमा गएका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धी प्रदेश कानून निर्माण गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरे । कानून नबन्दा जून उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हो, सो अनुसार काम हुन नसकेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसकिरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९३ अनुसार जिल्ला सभालाई आवश्यक बजेट बजेट नेपाल सरकार र मधेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले, सो कुराको कार्यान्वयनमा पहल गरिदिन उनीहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत माग समेत गरेका छन् । सो अवसरमा जिसस धनुषाका प्रमुख मण्डलसहित महोत्तरीका प्रमुख सुमन कर्ण, सर्लाहीका प्रमुख कौशल किशोर सिंह, रौतहट जिससका प्रमुख रामअयोध्या राय,बारा जिसस प्रमुख नरेन्द्र कुमार साह, पर्साका प्रमुख निरंजन प्रसाद सोनार, सिरहा जिससका प्रमुख दिनेश कुमार महतो र सप्तरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवनारायण साहसहित उपप्रमुखहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।