जनकपुरधाम । मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरी भट्टराईलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साहले संचार ऐन २०७७ को पहिलो संशोधन गराएर भट्टराईलाई उमेरहदको कारण देखाउँदै पदमुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा मन्त्री साहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भट्टराईलाई पदमुक्त गरेका थिए । नियुक्त भएको बेला उमेरहद नतोकिएपनि यसै महिना मन्त्री साहले ऐन संशोधन गराएर उनलाई पदमुक्त गरेका थिए । भट्टराईको नियुक्ती हुँदा ६० वर्ष नाघिसकेको थियो । नियुक्ती गरेर अहिले दुई वर्ष नबित्दै आपूmलाई हटाएको भन्दै अध्यक्ष भट्टराईले उच्च अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेसँगै भट्टराई पुनः पदमा बहाल हुने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को २०७७ माघ २३ गतेको बैठकले भट्टराईलाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनी २०७७ माघ २९ गते काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश संचार सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम चार वर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो । तर, मन्त्री साहले २०७९ भदौ ६६ गतेदेखि लागू भएको पहिलो संशोधनसहितको ऐन अनुसार दफा २९(क)(घ) बमोजिम उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । गएको भदौ २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

सम्बन्धित खवर