जनकपुरधाम । निर्वाचन आयोगले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर मनोजकुमार साहलाई साढे ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर साहले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना गरेको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर साहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका थिए । खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्च सीमाको आधारमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहलाई निर्वाचन आयोगले साढे पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

उनी पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ । ६ महिना भित्र जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

उता, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिनाभित्र साढे ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तर्न सक्ने प्रावधान छ ।

आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

उपमहानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।