जनकपुरधाम । आसन्न संसदीय निर्वाचनमा मधेशवादी दल संविधानमा असन्तुष्टी र संशोधनका लागि मतदातासंग मत माग्ने पुरानै एजेण्डा अघि सार्ने भएको छ । नागरिकताको मुद्दा पुरा हुने क्रममा रहेकोले संविधान संशोधनकै एजेण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का प्रवक्ता मनिष सुमन बताउछन् ।

त्रुटिपुर्ण संविधान संशोधन निर्वाचनको प्रमुख एजेण्डा हुनेछ, प्रवक्ता सुमनले भने,‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षण, समावेशी, संघीयताको सुरक्षा र सुशासन निर्वाचनको एजेण्डा हो ।’ पहाडी दलसंगको लामो लडाइ र मधेश आन्दोलनको उपलब्धी नागरिकता विधेयक पारित गराउनु हो, उनले भने ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) मधेश प्रदेशका सांसद उपेन्द्र महतोले नागरिकता विधेयक पारित भएको जस कुनै पनि राजनीति दलले नपाउने बताउछन् ।

नागरिता विधेयक बिरुद्ध एमाले लागेपनि एमालेमा पार्टी प्रवेश गर्न मधेशीको ओहिरो लागेको छ, सांसद महतोले भने,‘नागरिकताको जसका लागि सबैले आप्mनो तरिकाले हल्ला मात्रै गर्नेछ । मतदाताले जस दिने छैन् ।’ मधेश आन्दोलनको क्रममा लागेको मुद्दा र कैदी बन्दीको रिहाई, संविधान संशोधन गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली पुर्णरुपले कार्यान्वयन आसन्न निर्वाचनमा लोसपाको प्रमुख एजेण्डा हुने महतोले बताए ।

नागरिकतामाथिको राजनीतिको अन्त्य नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेकै कारण मधेश प्रदेशमा नेपाली काग्रेसले चुनावमा मतदातालाई तान्न सक्ने सर्लाहीको बुद्धिजिवि रजनिकान्त झा बताउछन् । मधेशवादीको दवाव, कांग्रेसीको प्रभाव र प्रचण्डको मधेश प्रतिको स्वभावले नागरिकता विधेयकमा दलले हैसियत अनुसार जस पाउने छन, झाले भने,‘ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक निकै चर्चामा छ । चुनाव सम्म यसको सरगर्मी रहनेछ । काग्रेसले फास्ट ट्¥याकबाट विधेयक पारित गराउन भुमिका खेलेको छ । अन्य दल भन्दा फरक र गहन भुमिकामा कांग्रेस रहेकोले जस पनि अन्य दल भन्दा बढी काग्रेसले पाउने छन् ।’

निर्वाचनमा संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाउने जसपा र लोसपा विभाजित भएर मधेशमै कमजोर बनेको छ । पटक पटकको एकता र विभाजनले मधेशवादी दलमाथि मतदाताको असन्तुष्टिले ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले क्षमता र उम्मेदवार छनौटको आधारमा मधेसमा अवसर पाउने राजनीति बृतमा चर्चा छ ।

सरकारमा सहभागी हुन जसपाबाट विभाजन भएको लोसपाकासंग चुनावी तालमेल गर्न जसपा खुल्ला देखिएपनि लोसपा भने कुनै संकेत गरेको छैन् । समस्या पर्दा मिल्ने र समस्या टरेपछि विभाजनको लागि भुमिका खेल्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लोसपा नेतृत्वले हेर र पर्खको नीतिले व्यवहार गर्दा मधेश प्रदेशमा आसन्न निर्वाचन काग्रेसका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ ।

पांच दलीय गठबन्धनमा अटाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि लोसपाका नेता एमालेसंग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रयास गरिरहदा लोसपासंग जसपाको तालमेल गर्ने गृहकार्य समेत भइरहेको दुबै दलका नेताहरुको दावी छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सम्म दुइ दल बीच मिलेर जाने सहमतिको प्रयास हुने छ ।

सहमति नभएपछि दोश्रो चरणमा उम्मेदवार फिर्ता र समर्थनकालागि पहल हुने नेताहरुको दावी छ । निर्वाचनमा जसपा र लोसपा मिलेर अगाडी नबढेको खण्डमा काग्रेसलाई फाइदा हुने मधेशवादी दलका नेताहरुकै आंकलन छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा एमाले कमजोर रहेका कारण मधेशवादी बीचको दुरीको फाइदा काग्रेसले पाउने छ । मधेश प्रदेशको १ सय ३६ स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढी नेपाली काग्रेस ४६, नेकपा एमाले ३०, जसपा २५, लोसपा १४ र माओवादी केन्द्र ९ स्थानीय तह जितेको छ । नेकपा(एस) ६, जनमत २, तमलोपा १, विवेकशिल साझा पार्टी १ र स्वतन्त्र २ स्थानीय तह जितेको छ । स्वतन्त्र निर्वाचित जनकपुरधाम र बर्दिबास नेपाली काग्रेस निकट छन् ।

मधेशमा ३२ प्रतिनिधि सभा मध्ये ०७४ को निर्वाचनमा तत्कालिन राजपा १०, संघीय समाजवादी फोरम ९, नेपाली कांग्रेस ६, माओवादी केन्द्र ५ र नेकपा एमाले २ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका थिए । तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम तालमेल गरेका थिए भने माओवादी केन्द्र र एमाले तालमेल गरी उम्मेदवार दिएका थिए । राजपासंग संघीय समाजवादी फोरम, एमालेसंग माओवादीले तालमेल गर्दा ६ क्षेत्रमा विजयी हुदै १४ क्षेत्रमा दोश्रो स्थानमा थिए ।

गत निर्वाचनमा तालमेल गरेका राजपा, संघीय समाजवादी एकता भएर पुनः विभाजन भई निर्वाचनमा तालमेल हुने सम्भावना छैन भने एमालेसंग माओवादी पनि तालमेल हुने सम्भावना न्युन छ । ०७४ को निर्वाचनमा तालमेल गरेका दलहरुमा विभाजन हुँदा बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस मधेशको ४६ स्थानीय तहमा विजयी भएको र अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा सहमति नभई छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गए मधेशमा काग्रेस बलियो साबित हुने देखिन्छ ।