जनकपुरधाम । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटक नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विरोधमा मधेशवादी दलहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

संविधानको धारा ६१ को (४) मा ’संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।“ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को (४) बमोजिमको बाध्यात्मक कार्य नगरी संविधानको घोर उल्लंघन गरेको आरोप मधेशवादी दलहरुको छ ।

गोरु मर्यो भन्दा काल पल्कियो भने डरको अवस्था सिर्जना भएको जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

सरकारले राजदूत नियुक्त गर्छ, अध्यादेश ल्याउँछ राष्ट्रपतिले मान्दैन् । यस्तो अवस्था रह्यो भने राष्ट्रपतिज्यूले भोली आपैmले कसैलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्, सुमनले भने–राष्ट्रपति भण्डारीको यो अनपेक्षित कदम हो ।

संविधानको संरक्षिका मुलुकको प्रथम महिलाले आप्mनै नागरिकसित यस्तो व्यवहार गर्ने छन् भने कसैले कल्पना समेत नगरेको उनले टिप्पणी गरे । मुलुकमा रहेको ८ लाख नागरिकताविहीन राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले एकपटक फेरी नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन् । संविधानको उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध पार्टीका साथीहरु आन्दोलित भइसकेको बताउँदै सुमनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउने जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने अन्य दल र संगठनहरुलाई पनि जसपाको समर्थन रह्ने प्रवक्ता सुमनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नेलाई पनि जसपाले साथ दिने छ ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा)ले पनि गैर संवैधानिक कदमको विरोध गर्दै राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरेको छ ।

संविधानको धारा ६१ को (४) मा ’संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।“ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएपनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को (४) बमोजिमको बाध्यात्मक कार्य नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको तमलोपाको ठहर छ ।

संवैधानिक र श्रृंगारिक राष्ट्रपतिले आफूलाई राजतन्त्र जसरी सबै शक्तिको श्रोत देखाउने कोशिश गर्दै बीरेन्द्र शाहको बाटो पछ्याउन खोजिएको तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नै देशको जनता बिरुद्ध विभेदी मानसिकताले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको हो ।

संविधानको धारा ११३ को (४) ले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र पुनः पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नगरिए स्वतः प्रमाणित हुने यस धाराको मनसाय हो । यस अनुरुप नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ऐन बनेको स्पष्ट रहेको हुँदा सो को घोषणा प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट सूचना टांस गरी गरिनु पर्ने र नेपाल सरकारलाई त्यसको ंपुष्टि गर्न तमलोपाले आग्रह गरेको छ ।

संविधानको घोर उल्लंघन र आफ्नै देशको जनता बिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने व्यक्ति कुनै पनि दृष्टिले राष्ट्रपति पदको निमित्त एक क्षणको लागि पनि योग्य हुन नसक्ने भन्दै तमलोपाले भण्डारीको तत्काल राजीनामाको मांग गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन्, जुन अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए । सरकारको निर्णयलाई त्यति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर निष्क्रिय पारिदिएकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जनताको मनोभावनामाथि खेलवाड गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जीतेन्द्र सोनलले आरोप लगाए ।

मुलुकमा रहेका लाखौ नागरिकताविहीनहरुको अधिकार खोसेर राष्ट्रपतिले अकल्पनीय निर्णय लिएको उनले थपे ।

यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिदै अध्यक्ष सोनलले लोसपा छिटै यसको विरोधमा सडकमा उत्रिने घोषणा गरे । आपूmहरुको राजनीतिक मुद्दालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रपतिले चालेको कदमले मुलुकमा संविधानको पालनामा समेत सवाल खडा भएको हो ।

संविधानको पालना गर्ने प्रमुख निकायले नै उल्लंघन गरेको छ, उनले भने–अन्य निकायबाट संविधानको पालनको के अपेक्षा गर्ने ?

राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको सर्वोच्चता, संविधानको मान्यता, जनताको मर्म र अन्तराष्ट्रिय कानूनको समेत अपहेलना गरेको सोनलले आरोप लगाए ।

यसको विरोधमा आपूmहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँदै अध्यक्ष सोनलले यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । संविधानले विधेयकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने गरी दिएको अधिकार एक पटक प्रयोग गरेपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसमा रोकिइनन् । बरु सार्वभौम संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । असोज ४ गते मध्यरातिसम्म नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, मध्यराति प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको खबर बाहिरिएपछि सामाजिक संजालमा राष्ट्रपति भण्डारीको विरोध सुरु भएको थियो । सामाजिक संजालबाट सुरु भएको विरोध सडकमा आइपुगेको छ ।