जनकपुरधाम । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेस प्रदेश समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै जसपा मधेस प्रदेश समितिका मुख्य सचिव दिनेशकुमार यादवले विज्ञप्तिमार्फत संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

असोज ६ मा बसेको जसपा मधेस प्रदेश समितिले बैठकमा भएको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध असोज ८ देखि १७ गतेसम्मका लागि पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मुख्य सचिव यादवले उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यसचिव यादवले मधेसका आठै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै असोज ८ गते नागरीक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, कानून व्यवसायी, पेशाकमी तथा अन्य सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया गर्न भनेका छन् ।

यस्तै असोज ११ गते जिल्लाको सदरमुकामहरूमा भ्रातृसंगठनहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन तथा राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्ने, असोज १३ गते जनप्रतिनिधिलाई विधेयक र अध्यादेशबारे जानकारी गराउने र असोज जनतालाई विधेयक र असोज १५ देखि १७ गतेसम्म सबै पालिका तथा वडास्तरीय भेला गरी राष्ट्रपतिले चालेको कदम तथा विधयेकको बारेमा जानकारी गराउने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्धको प्रदर्शनलाई निरन्तरता

जनकपुरधाम । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले लगातार तेश्रो दिन शुक्रबार जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको छ ।

जसपाका नेता कार्यकर्ताहरु जनकपुरको जनकचोकमा भेला भएर राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको विरोधमा चर्का नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरे ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

असोज ४ गते मध्यराति राष्ट्रपति भणडारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनसहित मधेशवादी दलहरु पनि सडकमा उत्रेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका युवा र विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा छन् मधेशवादी दलका नेता कार्यकर्ता मधेश प्रदेशका राजधानी जनकपुरधामसहित विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन्, जुन अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए । सरकारको निर्णयलाई त्यति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर निष्क्रिय पारिदिएकी हुन् ।