काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बुधबार(आज)देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो जानकारी दिँदै आचारसंहिताको कार्यान्वयन र पालना गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । आयोगले गत भदौ १३ गते उक्त आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र पारदर्शी वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ ।

आचारसंहितामा दलहरु, उम्मेदवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिंड्न नपाउने व्यवस्था छ ।

दलहरुले भने आचारसंहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरु राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरुलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरुको मत छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट टिसर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाउने छैनन् ।

निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता टीका टिप्पणी गर्न पनि पाइने छैन ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न पनि नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् ।

यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।