जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ धर्मवान टोल मुसहरीकी ५० वर्षीया सावित्रि देवी सादा धानको गोडमेल सकिएपछि मजदुरी गर्न नपाएर घरमै भेटिन्छन् । धान रोपनी, गोडमेल, धान काटेर आएको मजदुरीले उनको परिवार चल्छ । गुठिको एक घुर घडेरीमा दुई छोरा, बुहारी, नाति नातिनासंग बस्दै आएकी सावित्री गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित वडा सदस्यमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार भइन् ।

निर्वाचनमा पराजय भएपछि पुरानै काम मजदुरीमा फर्किए । उम्मेदवार हुदा भएको खर्च निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउनु पर्ने उनलाई जानकारी नै भएन् । पछि जरिवाना बाट बच्न स्पष्टिकरणको पत्र लिएर वडा अध्यक्षका उम्मेदवार संगै जिल्ला जिनर्वाचन कार्यालय पुगेपनि उनलाई निर्वाचन कार्यालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । दैनिक ८ किलो धान मजदुरी गरेर छाक टार्ने सावित्रिको धन सम्पति बेचेर पनि जरिवाना बुझाउने अवस्था छैन् ।

८ वर्ष अघि श्रीमानको मृत्यु हुदा क्रिया गर्न लिएको कर्जा बैदेशिक रोजगारमा गएको छोराले बल्ल चुक्ता गरेको छ । औषधि उपचारकालागि लिएको कर्जा अझै चुक्ता गर्न सकेको छैन् । एक धुर ऐलानी घडेरीमा दुई कोठे घरमा छोरा, बुहारी, नातीनातीनिसंग कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएकी सावित्रिलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना कुनै हिसावले बुझाउने अवस्था छैन् । निर्वाचको क्रममा आफनो लागि १३ सयको साडी र घरमा खाना, खाजा खुवाउन ५ हजार खर्च गरेकी सावित्रिलाई निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउने प्रावधान वारे जानकारी नै छैन् ।

सावित्रीसंगै जनकपुरधाम वडा नंं १ को दलित सदस्यमा नेपाली काग्रेसबाट उम्मेदवार सतिया देवी सादा मुसहर निर्वाचित भइन् । निर्वाचित सदाले पनि निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण नबुझाएकी छैनन् । उनलाई पनि आयोगले २ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन कार्यालय धनुषाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ हजार १ सय ६३ जना उम्म्ेदवार मध्ये ४ सय १० जनाले मात्रै विवरण बुझाएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने ५ हजार ७ सय २६ जनालाई आयोगले जरिवाना गरेको छ ।

‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान राज्यका निर्णयले बराबर चरितार्थ गरेको छ । चुनावमा भएको खर्च विवरण एक महिनाभित्र नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकाका प्रमुख÷उप्रप्रमुखदेखि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यसम्मका १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ उम्मेदवारलाई आयोगले कम्तीमा डेढ लाखदेखि बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिर्नेलाई तीन पुस्तेसहित कालोसूचीमा राखिनेछ, उनीहरू आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् र अहिले चुनाव जितेकाहरूको पनि पद खारेज हुनेछ । ७ सय ५३ पालिकामा चुनाव लडेका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये समयमै विवरण बुझाउने १५ प्रतिशत छन् । ढिलो बुझाउने ६ प्रतिशत छन् भने नबुझाउने ७९ प्रतिशत । १ लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमा विवरण बुझाउन नसक्नुले राजनीतिक जागरण, शैक्षिक चेतना र निर्वाचन शिक्षालाई उजागर गर्छ ।