काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुलाई देशव्यापी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिड्न अनुमति दिने भएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता संशोधन गरेर बन्देजात्मक व्यवस्था हटाएको हो । आचारसंहिताको दफा ५ मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु र संघीय कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरु आफू उम्मेद्वार भएको ठाँउ बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसारमा जान नहुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण सत्तामा रहेका प्रभावशाली नेताहरु केवल आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन पाउँथे । निर्वाचन आचार संहिताको यो व्यवस्थाको सत्ता गठबन्धनका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले समेत विरोध गरेका थिए ।

दलहरुको विरोधपछि आयोगले आचारसंहिता संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु प्रचारप्रसारमा जानसक्ने व्यवस्था थपेको हो । त्यसका लागि उनीहरुले निर्वाचन आयोगबाट पहिले अनुमति लिनुपर्नेछ । आचारसंहितामा भएको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले देशव्यापी प्रचारप्रसारका क्रममा शीर्ष नेताहरुको दौडधुप र उनीहरुको हेलिकप्टर खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मुख्य प्रचारक र प्रचारकको अवधारणा ल्याएको थियो । आचारसंहितामा भएको व्यवस्था अनुसार, मुख्य प्रचारक वा प्रचारकले मात्रै देशव्यापी प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर उपयोग गर्न पाउथे र त्यसको खर्च समेत उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्चमा जोडिन्थ्यो । महाअष्टमीका दिन बसेको आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकले आचारसंहिता संशोधन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । अब प्रदेशस्तरिय निर्वाचन कार्यालयकै सहमति लिएर सम्बन्धित प्रदेशमा प्रचारक हुन पाउनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई लागू हुने आचारसंहिताको बन्देजात्मक व्यवस्था खुकुलो पारेको छ । यसअघिको आचारसंहितामा स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो । अब भने यो बन्देज शर्तसहित हटेको छ ।

दफा ५ मै थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछ ।’ आयोगले यसरी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था भने यथावत राखेको छ ।