काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनामार्फत संकलन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

‘समितिको बैठकले सबै जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यता, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत कार्य गर्ने कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको बैठकले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै कर्मचारीले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने वा प्रचारप्रसार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने लगायतका निर्वाचन आचारसंहिता विपरितको काम कारबाही गरेमा त्यस्ता कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षाकर्मी समेतलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने सबै निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’

आयोगको निर्देशनबमोजिम कारबाही नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगको सचिवालयले कारबाही प्रारम्भ गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित खवर