जनकपुरधाम । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले चुनावी घोषणापत्रमा राज्यपुनःसंरचनाको विषय समावेश गरेकोछ । लोसपाको घोषणापत्र लेखन कार्य पूरा भएर प्रकाशनको लागि पठाइएको छ ।

मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनका लागि नेता अनिल झाको नेतृत्वमा रहेको घोषणपत्र लेखन समिति बनाएको थियो । घोषणपत्र लेखन कार्य सकिएर प्रकाशनका लागि पठाइएको समिति सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले बताए ।

लोसपाले १० प्लस एक प्रदेश संरचनालाई पुनः बहसमा ल्याउने भएको हो । झाका अनुसार राज्यपुनर्संरचानाको समयमा उठेको १० प्लस एक प्रदेश संरचनालाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, विगत पाँच वर्षमा प्रदेश संरचनाको उपलब्धिको ‘रिभ्यु’ गर्ने र प्रदेशलाई बलियो बनाउने विषयहरू घोषणपत्रमा राखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश बलियो बनाउन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ । साथै स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्छ । यी विषयले घोषणापत्रमा प्राथामिकता पाएका छन्,’ उनले भने ।

घोषणापत्रमा दलहरूबीच साझा परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा दलहरूको विदेश नीतिमा आकाश जमिनको फरक हुने भन्दै लोसपाले दलहरू एक ठाउँमा उभिएर विदेश नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको झाले जानकारी दिए । साथै समानुपातिक समावेशिता बढाउने, अन्तरिम संविधान २०६३ ले अनिवार्य गरेको तर, वर्तमान संविधानले वैकल्पिक भनेको मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने विषलाई जोडतोडका साथ उठाइएको छ । प्रदेश जनसंख्याको मतभारअनुसार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा लोसपाले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषयलाई प्राथामिकता दिएको उनले जानकारी दिए ।

‘राज्यले जनतालाई अनागरिक बनाउने र नागरिकता नदिने गर्नुहुँदैन । यो विषयलाई हामीले उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदा हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशमा समान प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ । त्यसकारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता र त्यसको मर्मअनुरुप बनाउनुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौं ।’

घोषापत्रमा विपद् व्यवस्थापन र चुरे बचाउने, चुरे रेन्जको २६ जिल्ला बचाउन चुरे जोगाउ र मधेस बचाउ नारा नै बनाएको उनले जानकारी दिए ।

नेता झाका अनुसार पार्टीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अर्थनीति अंगाल्नुपर्ने, युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्ने, धनी र गरिवबीचको खाडल कम गर्ने अर्थनीतिमा जोड दिइएको छ । महिला सहभागिता बढाउने, युवा सशक्तीकरणलाई मुख्य एजेन्डाको रुपमा अगाडि ल्याइएको छ ।