महात्वाकांक्षी बढी, कार्यान्वयनमा शंका

काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त घोषणापत्रमा एक गन्तव्य, एक राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, चार सङ्कल्प, पाँच वर्ष, २० ‘ग्यारेन्टी’, ३० कामका क्षेत्र, २४७ प्राथमिकता, ४१ महिना र ८२ वटा ‘माइलस्टोन’ उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले मुलुकको समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने र सबैका लागि काम र नियमित कमाईको सुनिश्चितता गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

एमाले सरकार गठन भएपछि ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन, ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ नीति अघि बढाउने, स्वच्छ पानी, सफा वातावरणको सुनिश्चित गर्ने, सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति गर्ने, खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने, सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली वस्तीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सरल, सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, सबै नागरिकलाई वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, स्वस्थ महिनावारी सुरक्षित मातृत्वको नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, सभ्य समाजः मर्यादित नागरिकको नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।

नेकपा (एमाले)ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक रु २५ हजार पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।

बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गर्ने, कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेद्लाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम छ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने र त्यस क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।