काठमाडौँ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधीसमेत दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् ।

यस्तै बैठकले खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । सदस्यमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । विश्व बैंकबाट ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण’का लागि प्राप्त हुने सहायतासम्बन्धी वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको छ ।

एनसेलको सेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अभिलेखीकरण नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । विपक्षी बनाइएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाममा सेयरको अभिलेखीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले बिहीबार विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भए पनि त्यस्तो खरिद बिक्रीको अभिलेखीकरण र सेयर नामसारी नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि यिनै निवेदक रोकायाले दायर गरेको एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी रिटमा अदालतले आगामी मङ्सिर २५ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो । यस रिटमा पनि मङ्सिर २५ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको यो आदेशसँगै एनसेलको सेयर बिक्री भइसकेको भए पनि अब तत्कालै सेयर नामसारी नहुने भएको छ ।