जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरेर अघि बढ्न आदेश गरेको छ ।

सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध नाराका साथ लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको १२औ गाउँसभामा गएको असार १० गते अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बहुमत जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले उच्च अदालतमा गाउँसभाविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग गर्दै वडा नं. २ का वडाध्यक्ष लालजी साहले असार १६ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालतका बेन्च नं. ५ मा न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरबहादुर खडकाको संयुक्त इजलासले असार १० को गाउँसभाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै आगामी बैठकहरुमा सबैलाई सहभागी गराउन विपक्षीलाई आदेश गरेको कानून व्यवसायी बिपिन झाले बताए ।
झाका अनुसार असार १० मा सम्पन्न गाउँसभाउपर छलफलमा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका र वडा सदस्यहरुलाई समेत सहभागि गराउन आदेश गरेको हो ।

आफूहरुलाई पनि कार्यपालिका र गाउँपालिकाको बैठक तथा सभामा सहभागि गराउनुपर्ने माग वडाध्यक्षहरुले गरेको झाले बताए ।

उहाँहरुको माग सम्बोधन हुने गरी आगामी बैठकहरुमा सबै जनप्रतिनिधिलाई सहभागि गराएर बैठक गर्न अदालतले भनेको झाले जानकारी दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मिश्रले १२औं गाउँसभामा ४५ करोड ११ लाख ७९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

असार १० गते स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकोले सोही अनुसार लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकीकरण गरिएको हो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध गर्दा तोकेको स्थानमा नगरेर गाउँपालिकाको सभाहलमा अध्यक्ष मिश्रले गाउँसभाको उद्घाटन गरेका थिए ।