जनकपुरधाम । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जय कुमार साहले स्थानीय तहमा शैक्षिक गुठी लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्व शिक्षा शाखा प्रमुखसमेत रहेका साहले शिक्षा सम्बन्धी ऐनमै यस्तो व्यवस्था रहेकाले लागू गर्न कुनै कठिनाई नरहेको बताए ।
प्रप्रअ साहले जलेश्वर नगरपालिकामा शिक्षा ऐन २०७५ अन्तर्गत नीजि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ५ वटा विद्यालय संचालनमा रहेको बताए । ती विद्यालयहरुमा कक्षा ६ सम्म पठनपाठन भइरहेको छ ।
ती विद्यालयहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेर बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।
शिक्षा ऐन २०७५ लाई टेकेर अन्य पालिकाहरुले पनि शिक्षा गुठी अन्तर्गत विद्यालय संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, अन्य पालिकाहरु भने यसतर्फ चासो लिएका छैनन् । जसका कारण कयौ विद्यालयहरु कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् ।
वर्षौदेखि बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएपनि स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारी रबैयाले उनीहरु कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
नयाँ विद्यालय संचालन गर्न शैक्षिक गुठी ऐन अन्तर्गत ईजाजत दिएर ती विद्यालयहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क प्रप्रअ साहको छ ।
साहका अनुसार महोत्तरीको बलवा, लोहारपट्टी, एकडारा लगायतका पालिकाहरुमा नीजि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु संचालनमा छ ।
एकडारा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवशरण दासले ७ वटा विद्यालयहरु नीजि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालनमा रहेको जानकारी दिए । विद्यालयहरु कक्षा ६ सम्म संचालनमा रहेको प्रमुख दासले बताए ।
शैक्षिक गुठी अन्तर्गत बाल शिक्षा दर्ता निःशुल्क रहेको र आधारभूत विद्यालय दर्ताको लागि ५० हजार विद्यालयको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने तथा कक्षा १ बाट अर्काे कक्षामा बृद्धिका लागि २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ राजस्व शुल्क तिर्नुपर्ने प्राबधान रहेको प्रमुख दासले जानकारी दिए ।
महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक श्याम नन्दन सिंहले पालिकामा अहिलेसम्म शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु संचालनमा नरहेपनि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता तथा ईजाजत प्रदान गर्न कुनै कठिनाई नरहेको सुनाए ।
केहि विद्यालयहरु ईजाजत नलिई संचालनमा रहेकाले ती विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत दर्ता दिन तयार रहेको संयोजक सिंहले बताए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधामले बिगत ७ वर्षदेखि जनकपुरधामका नीजि विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ईजाजत नदिएको बिरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ ।
भदौ २६ गते मात्रै नगरप्रमुख मनोज कुमार साहलाई ईजाजत दिन ७ दिने अल्टिमेटम दिए पनि अहिलेसम्म नगर प्रमुख साह र शिक्षा तथा खेलकुद महाशाखाले कुनै चासो लिएका छैनन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३,जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७७, दोस्रो संशोधन मिति २०७९।०३।१० को बँुदा नं.— ५ को उपबँुदा १,२ र ३ को बमोजिम,शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११ को व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक गुठीको विधान बमोजिम र नयाँ विद्यालय संचालन गर्ने तथा अनुमति दिने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको (५) मा उल्लेख छ ।