जनकपुरधाम । जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले कनिष्ठलाई अवसर दिएर वरिष्ठलाई बञ्चित गरेको नौलो होइन् । मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई निमित्त तोकेर जिम्मेवारी दिन लगाएको देखिएको थियो । अघिल्लो समय यसको उदाहरण बनेको हो–मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले तीन जना सचिव छन् । तीनै जना सचिवलाई बाईपास गरेर उपसचिवलाई आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकारको संरचना खडा भए यता पहिलोपटक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको उपस्थितिमा उपसचिवले आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी पाएको हो ।
प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडयालले पहिलोपटक उपसचिवलाई आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसअघि २०७६ सालमा कोरोना महामारीका कारण प्रमुख सचिव र सचिवहरु समेत नहुँदा केही दिनका लागि तत्कालीन उपसचिव रुपेश कुमार साहले निमित्त प्रमुखसचिवसहित आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
अहिले भने प्रमुख सचिव पौडयालले गएको साउन महिनामा दुई जना सचिव हुँदाहुँदै पनि आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी आफ्नो अनुकूल रह्ने उपसचिव जयकुमार राउतलाई दिएका थिए ।
राउतलाई जिम्मेवारी दिइरहदा अर्का सचिव केशवराज सुवेदी भने आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी छाडेका थिए ।
मन्त्रालय श्रोतका अनुसार सुवेदीको कामकाजबाट चिढिएका प्रमुख सचिव पौडयालले आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी खोसेर उपसचिव राउतलाई दिएका थिए ।
प्रमुख सचिव पौडयाल अमेरिका भ्रमणमा जाँदा निमित्त सुवेदीलाई दिएका थिए । तर, उनी विदेशबाट फर्केर नआउँदै निमित्त प्रमुख सचिव सुवेदी सरुवा भएर बाग्मती प्रदेशको योजना आयोगमा गएका छन् । प्रमुख सचिव पौडयाल एक महिनादेखि विदामा छन् । भदौको चौथो सातातिर प्रमुख सचिव पौडयाल अमेरिका भ्रमण गएपछि मन्त्रालय फर्केका छैनन् ।
उनको स्थानमा अर्का सचिव उद्धव रिजाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको कामचलाउ प्रमुख सचिव रहेका राजन नेपालले बताए ।
प्रमुख सचिव पौडयाललाई मन लागेकालाई जिम्मेवारी दिनु ठूलो कुरा नरहेको हेटौडा पुगिसकेका सचिव सुवेदीले भने–निमित्तले केही काम गरेको छैन् ।
उपसचिवले पनि आर्थिक प्रशासन चलाउन पाउने भएकाले उनलाई नै यो जिम्मेवारी दिएको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए ।
सचिवले जिम्मेवारी लिन नमानेपछि उपसचिवलाई उक्त जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएको छ, मुख्यमन्त्री सिंहले भने–सचिवहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा तलब भत्ता बाहेक विकाशे योजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन् ।