जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा संचालित संकल्प परियोजनाको समीक्षा बैठक मंगलबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
स्वीडेन सेभराइजको आर्थिक र सेभ द चिल्ड्रेनको प्राविधिक सहयोगमा आसमान नेपालले संचालन गरेको SIDA CSO Strengthening program को समीक्षा गरिएको हो ।
उक्त परियोजना अन्तर्गत मधेश प्रदेशका नागरिक समाजका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको हो ।
आसमान नेपालका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवको अध्यक्षतामा भएको समीक्षा बैठकमा सरोकारबालाहरुले समुदायमा आधारित संस्थाहरुको वैधानिकता र निरन्तरताको आवश्यक्ता औल्याए ।
सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म मधेश प्रदेशमा संचालित संकल्प परियोजनाले समुदायमा आधारित संस्थाहरुले समाज विकासमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए ।
आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नबल यादवले परियोजना समाप्त भएपनि ती नागरिक समाजका संस्थाहरुसितको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।
बाल क्लव संजालमा आवद्ध बालबालिकाहरुले पनि समाजिक रुपान्तरणमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउने क्षमताको विकास भएको धारणा उनको थियो ।
सो अवसरमा इन्सेकका मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले सबै तहको बाल क्लव संजालहरुलाई थप सशक्त बनाउन बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु मिलेर अगाडी बढनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुलाई समाजिक रुपान्तरणमा सक्रिय बनाउन यस प्रकारको परियोजना उपयोगी साबित भएको बताए ।
परियोजनाको सिकाई उपलब्धी नागरिक समाजका संस्थाहरुले व्यवहारमा ल्याएर आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
सीएमसी नेपालका अनिरुद्ध मुखियाले सामाजिक बाल क्लव, समुदायमा आधारित संस्थाहरुको बैधानिकता र निरन्तरताको लागि अझै सशक्त प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । वैधानिकता नपाए यस्ता संस्थाहरु केही दिन भित्रै निस्कृय भई समाप्त हुने जोखिम रहेकोमा उनले सरोकारवालाहरुलाई सचेत पनि गराए ।
धनुषा जिल्ला स्तरीय बाल क्लव र प्रदेश स्तरीय बाल क्लव संजालका सदस्यहरुले आफ्नो अनुभव साझा गरेका थिए ।
धनुषा जिल्लाका ४ वटा सामुदायिक संस्थाहरु एभरेष्ट युवा क्लव, महादेव आत्मनिर्भर समूह, कमला अनुसन्धान केन्द्र र दिव्य उज्यालो अपांग संघका प्रतिनिधिहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सो अवसरमा आसमान नेपालका कार्यक्रम संयोजक अरविन्द यादवले परियोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै मधेशका आठ वटै जिल्लामा तीन वर्षको अवधिमा गरिएका क्रियाकलापबारे जानकारी गराए ।
बालबालिकाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मधेशसहित तीन वटा प्रदेशमा संकल्प परियोजना संचालन भएको थियो ।
मधेशमा धनुषा जिल्लाका १३, बारा, सप्तरी र सर्लाही जिल्लाका २/२ र सिरहा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका एक/एक गरी २३ नागरिक समाज संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको थियो ।