जनकपुरधाम । बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी भने नाराका साथ बाल अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम सोमबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
सेभ द चिल्डे«न र एकीकृत हातेमालो समाज नेपालको सहयोगमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले शिक्षा बालबालिकाको मौलिक अधिकार रहेकाले शिक्षा बिना अधिकार पूरा हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
सो अवसरमा नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका सदस्य डा. शिला मिश्रले बालबालिकालाई शिक्षा दिएर उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने तर्क गरिन् ।
मधेशमा अझै पनि धेरै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाएका छैनन् । सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पाँचदेखि नौ वर्षका बालबालिकाको साक्षरता दर ८५.८ प्रतिशत छ भने १० देखि १४ वर्षका बालबालिकाको साक्षरता दर ९५.६ प्रतिशत छ ।
मधेशमा साक्षरता प्रतिशतमा अझै सुधारको आवश्यक्ता छ, उनले भनिन–ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयमा स्रोतको अभाव र सीमित पहुँच जस्ता चुनौती बाँकी छन् ।
छलफलमा गाउँपालिका महासंघ मधेश प्रदेशका संयोजक जवाहरलाल यादवले नौकरशाहले जनप्रतिनिधिलाई अटेर गरेको आरोप लगाए । कर्मचारीले काम गर्न नचाहेकाले स्थानीय सरकारले अपेक्षा अनुरुप खडा उत्रिन नसकेको तर्क उनको थियो । जनशक्ति अभावमा स्थानीय तहले स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

सो अवसरमा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले बाल अधिकारबारे सरोकारबाला निकाय गंभीर हुनुपर्ने धारणा राखे । छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका गिरीले मधेशमा बालबालिकाको अवस्था सुधार्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।
राष्ट्रिय बाल परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत संजिव महतोले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश, स्थानीय तह र गैर सरकारी निकायका समूहले आ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमा मधेशमा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानबारे प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सेभ द चिल्डे«नका झम्केश्वर ओझा, युनिसेफका नथुनी मोची, मधेश प्रदेश बाल क्लव संजालका अध्यक्ष निरज कुमार साह लगायतले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपाल सरकारले बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ । बालअधिकार ऐन, २०१८ ले नेपालमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी ढाँचाका रूपमा काम गरेको छ । यो ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषणबाट सुरक्षा र सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने अधिकारलगायतका विभिन्न पक्षहरू समेटेको छ ।