जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंंहले चैत ७ गतेदेखि सुरु हुन लागेको एसइई परीक्षा प्रक्रियाबाट मधेश प्रदेश सरकार अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिंहले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति नगरेको भन्दै परीक्षाको प्रक्रियाबाट सरकार अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।
गएको चैत ३ गते मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले एक विज्ञप्ति जारी गरेर मधेशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर, कतै नभएको यात्रा मधेशमा गर्नका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखहरुले निर्देशिकाको आवश्यक्ता औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री सिंहको उक्त निर्देशन अटेर गरेका छन् ।
बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको एसइई परीक्षा २०८१ का लागि केन्द्राध्यक्ष नियुक्त भई आवश्यक सामग्रीहरु समेत बुझिसकेका छन् ।
केही दिन अघि भएको बैठकमा आठै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखहरुले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि निर्देशन दिएको मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सिंहले दावी गरे ।
प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन् भने खालि अपजसको भागिदार नबन्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि कार्यालयले अनुगमन निरीक्षण नगर्ने प्रष्ट पारे ।
आफूहरुले बैठक गरेर नै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखहरुलाई गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि भनेपनि नटेरेको गुनासो शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले गरिन् ।
तिवारीका अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि यसबारे जानकारी गराउँदा कुनै चासो लिएको छैन् ।
अन्य प्रदेशमा भने परीक्षा केन्द्र तोकिएकै विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा वरिष्ठ शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ ।
परीक्षाको मुखमा मधेश प्रदेश सरकारले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्न दिएको निर्देशनलाई शिक्षक संघसंगठनहरुले मुख्यमन्त्रीको स्टन्टबाजी बताएको थियो ।
गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आउने आर्थिक भारबारे मधेश प्रदेश सरकारले केही भनेको छैन् । जनकपुरका प्रअ वा शिक्षक कमला नगरपालिकाको परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्षको जिम्मा पायो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यसबारे प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय लिएको छैन् ।
केन्द्राध्यक्षलाई सीमित भत्ताबाहेक कुनै सुविधा हुँदैन्, ती इकाई प्रमुखले भने–अन्य केन्द्रमा खटाउँदा आतेजाते व्यवस्था, बस्ने सुविधाको व्यवस्थापन गर्न थप खर्च लाग्ने छ ।
खर्च व्यवस्थापन नै नगरी गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष कसरी नियुक्त गर्न सकिन्छ ? अर्को कुरा एसइईसँगै विद्यालयमा अन्य परीक्षाहरु पनि संचालन हुने भएकाले प्रधानाध्यापकले कसरी भ्याउनुहुन्छ ? यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान गएकै छैन् ।
गोलाप्रथाबाट होइन कि निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, तीन इकाई प्रमुखले बताए ।
परीक्षा प्रणालीलाई मर्यादित बनाउनु सकारात्मक रहेपनि मुख्यमन्त्रीज्यूले मौखिक रुपमा भनेर सुधार नहुने तर्क इकाई प्रमुखहरुको छ ।
गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने स्टन्ट असफल हुने भएपछि परीक्षा प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरेको घोषणा गरेर मुख्यमन्त्री सिंहले अर्काे स्टन्ट गरेका छन् । मधेश प्रदेशका ३ सय १२ वटा केन्द्रमा सहभागी हुन लागेको ८८ हजार ८ सय ५८ जना विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालयको छ । आठै जिल्लामा उत्तरपुस्तिका पठाउने कार्य पूरा भइसकेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक ठूलोबाबु दाहालले बताए ।
कर्मचारीले निर्देशन पालना नगरेमा सरकारले सोझै कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार आफै परीक्षा प्रक्रियाबाट अलग गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको विपक्षी दल जसपा नेपालका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।